गिरिडीह जिले के गावां प्रखंड स्थित सिजुवाई गांव के एक आदिवासी परिवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि एक वर्ष पहले जियो-टैगिंग होने के बावजूद उन्हें आवास नहीं मिला। आरोप है कि पंचायत मुखिया ने 10 हजार रुपये की मांग की और राशि नहीं देने पर उनका नाम लाभुक सूची से हटा दिया गया।

साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड अंतर्गत पूर्वी जामनगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पारदर्शी क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में नई लाभार्थी सूची के निष्पक्ष सत्यापन, जियो-टैगिंग और पात्र लाभुकों तक योजना का लाभ पहुंचाने पर विस्तार से चर्चा हुई। रोजगार सेवक दीपक मरांडी ने बताया कि सभी लाभुकों का शांतिपूर्ण ढंग से सत्यापन किया जाएगा।