झारखंड की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने रांची में विभाग की मैराथन समीक्षा बैठक की। बैठक में समय पर सड़क व पुल निर्माण पूर्ण न करने वाली और रेट रिवीजन का अनुचित लाभ लेने वाली एजेंसियों को डिबार करने तथा उन्हें नया काम न देने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, राज्य में अबुआ आवास के लिए 4100 करोड़ के बजटीय प्रावधान, 6 जिलों में पलाश मार्ट के निर्माण में तेजी लाने, और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ग्रामीण उद्यमिता से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया।