बुंदेलखंड की गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसी गंभीर समस्याओं को दूर करने के लिए राजनीतिक रणनीतिकार डॉ. अतुल मलिकराम ने दस सूत्रीय रोडमैप प्रस्तुत किया है। उन्होंने पारदर्शी डेटा सिस्टम, रोजगार सृजन, सहकारी समितियों के विस्तार और शिक्षा-स्वास्थ्य सुधार को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

झारखण्ड का बजट तभी ऐतिहासिक होगा जब वह अंतिम पायदान पर खड़े दलित, आदिवासी, मूलवासी और गरीब समाज के विकास का वास्तविक प्रतिबिंब बने। शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि अधिकार, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित बजट ही राज्य को सामाजिक न्याय का मॉडल बना सकता है।