जल जीवन मिशन 2.0 के तहत झारखंड सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्चुअल माध्यम से जुड़े मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के लिए ₹6,500 करोड़ का लंबित केंद्रांश जारी करने और जल सहियाओं के लिए वित्तीय सहयोग देने की मांग की।