मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राशन वितरण में पारदर्शिता, शहरी श्रमिकों के लिए नए दाल-भात केंद्रों की स्थापना और पीवीटीजी परिवारों को समयबद्ध डोर स्टेप खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए।