पाकुड़ समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की गई। अधिकारियों ने भूमि, बिजली, पानी और राशन से जुड़ी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को एक सप्ताह के अंदर निष्पादन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जन-समस्याओं के निपटारे में देरी करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस पहल का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता लाना और लोगों को सरकारी कार्यालयों की दौड़ से मुक्ति दिलाना है।