प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद रहे. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में तय किया गया कि अगर गांधी परिवार दस्तावेज नहीं लौटाता, तो संस्था कानूनी रास्ता अख्तियार करेगी.