मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की नई सरकार ने 26 मई को असम विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करने का फैसला किया है। प्रस्तावित कानून में विवाह की न्यूनतम आयु, संपत्ति अधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और बहुविवाह जैसे मुद्दे शामिल होंगे। हालांकि जनजातीय समुदायों और धार्मिक परंपराओं को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। कैबिनेट ने सरकारी खर्च कम करने और दो लाख नौकरियों के लिए टास्क फोर्स बनाने जैसे कई बड़े फैसले भी लिए हैं।