प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने अहमदाबाद-धोलेरा सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना, 37,500 करोड़ रुपये की कोयला गैसीकरण योजना और नागपुर एयरपोर्ट आधुनिकीकरण को हरी झंडी दी। इसके अलावा खरीफ फसलों के MSP में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की नई सरकार ने 26 मई को असम विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करने का फैसला किया है। प्रस्तावित कानून में विवाह की न्यूनतम आयु, संपत्ति अधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और बहुविवाह जैसे मुद्दे शामिल होंगे। हालांकि जनजातीय समुदायों और धार्मिक परंपराओं को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। कैबिनेट ने सरकारी खर्च कम करने और दो लाख नौकरियों के लिए टास्क फोर्स बनाने जैसे कई बड़े फैसले भी लिए हैं।

केंद्र सरकार ने 37,500 करोड़ रुपये की सतही कोयला गैसीकरण योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन लिग्नाइट और कोयले का गैसीकरण कर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना है। सरकार का दावा है कि इससे एलएनजी, यूरिया और मीथेनॉल जैसे उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम होगी और देश में बड़े पैमाने पर निवेश व रोजगार के अवसर पैदा होंगे।