केंद्र सरकार ने 37,500 करोड़ रुपये की सतही कोयला गैसीकरण योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन लिग्नाइट और कोयले का गैसीकरण कर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना है। सरकार का दावा है कि इससे एलएनजी, यूरिया और मीथेनॉल जैसे उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम होगी और देश में बड़े पैमाने पर निवेश व रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

2025 की पहली छमाही में सौर और पवन ऊर्जा ने वैश्विक बिजली मांग की पूरी वृद्धि पूरी की, कोयला और गैस उत्पादन घटा और उत्सर्जन में कमी आई। भारत ने अक्षय ऊर्जा में तेज़ वृद्धि के साथ 3.6% उत्सर्जन कमी दर्ज की। सौर और पवन अब वैश्विक ऊर्जा प्रणाली की मुख्य धुरी बन चुकी हैं।

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ़ जारी इस वैश्विक जंग में प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार एक शीर्ष भूमिका निभाई है। बदलती जलवायु के प्रति उनकी चिंता और इस संवेदनशीलता और सजगता का उदाहरण भारत की राष्ट्रीय विद्युत नीति के ताज़े मसौदे में...