Palamu News: JSSA अध्यक्ष सत्यनारायण शुक्ला के नेतृत्व में समाहरणालय पर अनिश्चितकालीन धरना

पलामू: जिले में चतुर्थ वर्गीय भर्ती प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी और पारदर्शी चयन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JSSA) के अध्यक्ष एवं छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने पलामू समाहरणालय, मेदिनीनगर के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।
16 महीनों का लंबा इंतजार, शैक्षणिक अंकों के बजाय लिखित परीक्षा की मांग
प्रदर्शन में अनूप कुमार पासवान, दिनेश शर्मा, सत्येंद्र कुमार मेहता, सुजीत कुमार, संदीप कुमार पासवान समेत जिलेभर के बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले 16 महीनों से भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की राह देख रहे हैं।
अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि चतुर्थ वर्गीय पदों पर भर्ती केवल मैट्रिक के प्राप्त अंकों के आधार पर करने के बजाय पारदर्शी लिखित परीक्षा आयोजित की जाए। उनका तर्क है कि लिखित परीक्षा से सभी अभ्यर्थियों को एक समान और निष्पक्ष अवसर मिल सकेगा, जिससे योग्य उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित होगा।
प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन, नागरिक सुविधाओं का अनुरोध
आंदोलन की पूर्व संध्या पर अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पलामू के उपायुक्त (डीसी), पुलिस अधीक्षक (एसपी), मेदिनीनगर नगर आयुक्त और सिविल सर्जन समेत संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से आंदोलन के दौरान अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समाहरणालय परिसर के समीप:
पेयजल और शौचालय की व्यवस्था
प्राथमिक चिकित्सा सहायता और एम्बुलेंस की तैनाती
स्वच्छता और उचित सुरक्षा इंतज़ाम
उपलब्ध कराने की मांग की गई है। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए प्रशासन की ओर से आवश्यक अनुमति (परमिशन) प्राप्त हो चुकी है।
मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन
छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन पूर्णतः लोकतांत्रिक, संवैधानिक और शांतिपूर्ण रहेगा। जब तक राज्य सरकार और जिला प्रशासन लिखित परीक्षा के जरिए भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर कोई ठोस एवं लिखित निर्णय नहीं लेता, तब तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और धरना जारी रहेगा। अभ्यर्थियों ने झारखंड सरकार और जिला प्रशासन से छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शीघ्र हस्तक्षेप करने की अपील की है।


