सुनील खंडेलवाल के प्रयास से सड़क मामले में कार्रवाई, अब पथ निर्माण विभाग की बारी

गिरिडीह: जनता की आवाज विभाग तक पहुंची, अब पथ निर्माण विभाग की बारी है। गिरिडीह जिला अंतर्गत चक्रदाहा पंचायत से चुपुआडीह पंचायत को जोड़ने वाली जर्जर सड़क की मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण की मांग पर ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गिरिडीह ने संज्ञान लिया है। सामाजिक एवं सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल द्वारा उठाए गए इस मामले को कार्रवाई के लिए पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है।
इस संबंध में दर्ज शिकायत में बताया गया था कि चक्रदाहा से चुपुआडीह को जोड़ने वाली मुख्य सड़क अत्यंत जर्जर एवं खस्ताहाल स्थिति में पहुंच चुकी है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन जाने के कारण आम लोगों के आवागमन में कठिनाई हो रही है। साथ ही, राहगीरों और वाहन चालकों के लिए दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया था कि यह मार्ग आसपास के कई गांवों के लोगों के लिए प्रमुख एवं आवश्यक आवागमन का साधन है। प्रतिदिन छात्र-छात्राओं, ग्रामीणों, मरीजों तथा अन्य लोगों का आवागमन इस सड़क से होता है। सड़क की बदहाल स्थिति के कारण स्थानीय लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, दुर्घटनाओं की घटनाओं से स्थानीय स्तर पर चिंता भी बढ़ी है।
शिकायतकर्ता सुनील खंडेलवाल ने संबंधित विभाग से सड़क का शीघ्र निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण कराने, यातायात को सुरक्षित बनाने तथा संभावित दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की थी।
अब पथ निर्माण विभाग के पाले में गेंद
ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से शिकायत पर दिए गए जवाब में स्पष्ट किया गया है कि गिरिडीह-जामताड़ा एसएच पथ में बहादुरपुर मोड़ से चक्रदाहा-बिशुनपुर फिटकोरिया मोड़ तक के पथ निर्माण कार्य को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित कर दिया गया है।
इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि सड़क से संबंधित मामले को विभागीय स्तर पर संज्ञान में लेते हुए संबंधित विभाग को भेज दिया गया है। सुनील खंडेलवाल ने कहा कि मामले को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया जाना एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है, लेकिन वास्तविक राहत तभी मानी जाएगी, जब सड़क की जमीनी स्थिति में सुधार दिखाई देगा।
उन्होंने उम्मीद जताई कि पथ निर्माण विभाग सड़क की वर्तमान स्थिति का स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करेगा तथा क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में शीघ्र कदम उठाएगा।
खंडेलवाल ने कहा कि जनता की शिकायत केवल पत्राचार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसका परिणाम धरातल पर दिखाई देना चाहिए। अब पथ निर्माण विभाग से अपेक्षा है कि हस्तांतरित मामले पर आगे की कार्रवाई तथा सड़क के पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत की योजना के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए।


