Pakur News: खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अहम पहल

पाकुड़: जिले में आम नागरिकों, विशेषकर जरूरतमंद और लाभुक परिवारों तक समय पर एवं सुचारू रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपूर्ति विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता, देरी या लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यह सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया कि प्रत्येक लाभुक को सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न समय पर और बिना किसी बाधा के उपलब्ध हो। इसके लिए सभी जनवितरण प्रणाली दुकानदारों (डीलरों) को नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया।अधिकारियों ने कहा कि राशन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि लाभुकों का विश्वास बना रहे। इसके तहत ई-पॉस मशीन के माध्यम से वितरण, डिजिटल रिकॉर्ड संधारण और नियमित सत्यापन जैसे उपायों को और सख्ती से लागू करने की बात कही गई। साथ ही, यह भी निर्देश दिया गया कि वितरण से संबंधित सभी सूचनाएं लाभुकों तक स्पष्ट रूप से पहुंचाई जाएं।
बैठक में शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि यदि किसी लाभुक को राशन प्राप्त करने में कोई समस्या होती है, तो उसकी शिकायत का त्वरित और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए हेल्पलाइन, शिकायत रजिस्टर और फील्ड विजिट को सक्रिय रखने की बात कही गई। इसके अलावा, सभी संबंधित पदाधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने, गोदामों और दुकानों की जांच करने तथा वितरण प्रक्रिया की निगरानी करने के निर्देश दिए गए। यह भी कहा गया कि सभी विभागीय कर्मी आपसी समन्वय और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें, ताकि पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके।
बैठक में इस बात पर भी विशेष जोर दिया गया कि किसी भी स्थिति में पात्र लाभुक खाद्यान्न से वंचित न रहें। इसके लिए समय-समय पर लाभुक सूची का सत्यापन, नए पात्र परिवारों का नाम जोड़ने तथा अपात्र लोगों को सूची से हटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन की इस सख्त और संवेदनशील पहल से यह उम्मीद जताई जा रही है कि जिले में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था और अधिक मजबूत, पारदर्शी एवं प्रभावी बनेगी, जिससे जरूरतमंद लोगों को समय पर उनका हक मिल सकेगा और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा।


