एयर होस्टेस से DSP बनीं नेहा पच्चीसिया पर बड़ा एक्शन, जमीन विवाद में FIR के बाद CM ने किया निलंबित
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कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी में पदस्थ CSP नेहा पच्चीसिया के खिलाफ जमीन के एक विवादित सौदे को लेकर FIR दर्ज की गई है। उनके साथ दो अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप जमीन के सौदे में दबाव बनाने, धोखाधड़ी और आपराधिक सांठगांठ से जुड़े हैं। मामले की विभागीय जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है।
एयर होस्टेस से पुलिस अधिकारी तक का सफर
नेहा पच्चीसिया ने अपने करियर की शुरुआत एयर होस्टेस के रूप में की थी। बाद में उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परीक्षा पास कर पुलिस सेवा में प्रवेश किया। वर्ष 2016 में उन्होंने MPPSC में 20वीं रैंक हासिल की और DSP बनीं। इसके बाद उन्होंने पुलिस विभाग में अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालीं। मई 2025 में उनकी पोस्टिंग कटनी में CSP के रूप में हुई थी।
82 लाख की जमीन, 18.20 लाख में रजिस्ट्री का आरोप
मामला कटनी के कुठला थाना क्षेत्र के कन्हवारा गांव की जमीन से जुड़ा है। विभागीय जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार जमीन की सरकारी गाइडलाइन कीमत करीब 82.86 लाख रुपये बताई गई, जबकि आरोप है कि इसकी रजिस्ट्री महज 18.20 लाख रुपये में कराई गई। दस्तावेजों में करीब 15 लाख रुपये चेक और 3.20 लाख रुपये नकद भुगतान का उल्लेख है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि जमीन मालिक के परिवार पर पुलिसिया दबाव बनाया गया और जमीन का सौदा कराया गया। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे लेनदेन में किसकी क्या भूमिका थी। आरोप अभी जांच के अधीन हैं।
दो अन्य लोगों पर भी केस
नेहा पच्चीसिया के अलावा क्षितिज राज और मारूफ अहमद हनफी को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार, मामले में धोखाधड़ी, दबाव बनाने और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
पहले भी वसूली का आरोप लगा था
यह नेहा पच्चीसिया से जुड़ा पहला विवाद नहीं है। इससे पहले एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने उन पर वाहन जांच के दौरान कथित तौर पर 30 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया था। शिकायत के बाद उनके ड्राइवर को निलंबित किया गया था और उनके पर्यवेक्षण से तीन थानों का प्रभार भी वापस लिया गया था।
CM मोहन यादव ने लिया एक्शन
FIR के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नेहा पच्चीसिया को तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया। उनके निलंबन के दौरान उन्हें पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। मुख्यमंत्री ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जमीन सौदे, कथित दबाव और पैसों के लेनदेन से जुड़े तथ्यों की जांच के बाद ही आरोपों की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।


