Hazaribagh News: भूमिहीन दलित महिलाओं ने एडीएम से लगाई गुहार, गैरमजरूआ भूमि बचाने व आवंटन की मांग

हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड स्थित बेस गांव की दर्जनों महिलाओं ने अपर समाहर्ता से मुलाकात कर भूमि आवंटन की मांग की। उन्होंने भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन और गांव के सार्वजनिक तालाब पर किए जा रहे अवैध कब्जे की भी शिकायत दर्ज कराई है।

कटकमदाग: प्रखंड अंतर्गत ग्राम बेस की करीब 35 से 40 भूमिहीन अनुसूचित जाति परिवारों की महिलाओं ने गुरुवार को प्रखंड बीस सूत्री अध्यक्ष सुनील कुमार ओझा के नेतृत्व में अपर समाहर्ता हजारीबाग कार्यालय पहुंचकर सरकारी गैरमजरूआ भूमि आवंटित करने की मांग को लेकर आवेदन सौंपा। महिलाओं ने सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने तथा गांव के सार्वजनिक तालाब को भरकर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत भी प्रशासन से की।

आवेदन में महिलाओं ने बताया कि वे सभी ग्राम बेस की स्थायी निवासी हैं तथा आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर परिवारों से आती हैं। उनके पूर्वजों एवं गांव के कुछ परिवारों को पूर्व में अंचल कार्यालय द्वारा भूमिदान योजना के तहत जमीन उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन छह लेन सड़क निर्माण के दौरान उक्त जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। इसके बाद कई परिवार पूरी तरह भूमिहीन हो गए हैं।

ग्रामीणों ने कहा कि गांव में अनेक ऐसे परिवार हैं, जिनके पास प्रधानमंत्री आवास या अन्य सरकारी आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए भी जमीन उपलब्ध नहीं है। आवेदन में उल्लेख किया गया कि गांव के नया टोंगरी क्षेत्र स्थित खाता संख्या-01, प्लॉट संख्या-662 में लगभग 17 एकड़ से अधिक गैरमजरूआ सरकारी भूमि उपलब्ध है। इस भूमि के कुछ हिस्से पर पूर्व में भी कुछ ग्रामीणों को भूमिदान के तहत जमीन दी जा चुकी है।

महिलाओं ने आरोप लगाया कि वर्तमान में उक्त सरकारी भूमि पर स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के संरक्षण में भूमाफिया तत्व कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव के वर्षों पुराने सार्वजनिक “ललकी तालाब” को भी भरकर समतलीकरण किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तालाब एवं सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की। 

प्रतिनिधिमंडल ने अपर समाहर्ता से मामले की निष्पक्ष जांच कर भूमिहीन परिवारों को आवासीय उद्देश्य से जमीन आवंटित करने की मांग की। इस पर अपर समाहर्ता ने मामले की जांच कराने तथा नियमानुसार उचित कार्रवाई एवं भूमि आवंटन पर विचार करने का भरोसा दिया।

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By Anjali Sinha

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