झारखंड बजट : लोक-लुभावन बजट पेश, जानिए बजट में किसके लिए क्या है ख़ास?

रांची: झारखंड विधानसभा में मंगलवार को राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया। इस बार राज्य सरकार ने 86 हजार करोड़ रूपए का बजट पेश किया।

इस बार के बजट के केंद्र में कृषि, स्वास्थय, शिक्षा और रोजगार रहा। स्वास्थय के क्षेत्र में वित्त मंत्री बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के 92 फीसदी नागरिकों का स्वास्थ्य बीमा कराया जायेगा। इसके अलावा घोषणा में यह बताया गया कि राज्य में एंबुलेंस सेवा का विस्तार किया जायेगा। वहीं, पहले से संचालित हो रहे सौ मोहल्ला क्लीनिकों की संख्या को बढ़ाई जायेगी। इसके अलावा कांके स्थित रिनपास परिसर में 300 बेड का कैंसर हॉस्पिटल खोला जायेगा, साथ ही सौ बेड वाले अस्पताल का अगले वर्ष से संचालन शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर सरकार ने लोहरदगा, गढ़वा, खूंटी, रामगढ़, लातेहार, गोड्‌डा व बोकारो में नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी घोषणा की।  

अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए दो हजार करोड़ रुपयों को खर्च किया जाएगा। साथ प्रधानमंत्री किसान फसल योजना में बदलाव कर झारखंड राज्य किसान राहत कोष बनाने की घोषणा की गयी। वहीं, राज्यभर में सिंचाई के लिए तीन सौ चेक डैम का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक की शुरुआत की जायेगी। इसके अलावा 50 जिलों में सीएफटी योजना की शुरुआत होगी. हर जिले में दो-दो कोल्ड स्टोरेज बनाने का भी बजट में प्रावधान किया गया है।

राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना बनाई गयी है। वहीं, गरीब छात्रों के लिए मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की जायेगी। डिजिटल शिक्षा के लिए 100 करोड़ रुपयों का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री डॉ उरांव ने राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी और आवासीय विद्यालय बनाने की घोषणा की।

राज्य में आवास निर्माण को लेकर सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत सृजित किये जाने वाले आवास के लिए झारखंड सरकार के तरफ से 50 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इसके अलावा झारखंड में नई बाबा साहब भीमराव आंबेडकर आवास योजना के तहत पांच हजार मकान बनाएं जायेंगे।

अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार के बेहतर अवसर के लिए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का गठन किया जायेगा। साथ ही पर्यटन क्षेत्र में आगामी वित्त वर्ष में 50 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा रसोइया सह सहायिका के मानदेय में 2,000 रुपये की वृद्धि जायेगी। जबकि पचास हजार परिवारों को आजीविका से जोड़ा जाएगा।

इन घोषणाओं के अलावे वित्तमंत्री ने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की।साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक लाख रूपए सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी लाया गया।

लेखक के बारे में

By Samridh Jharkhand

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

Read More