26 कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक

झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन।
सजा पुनरीक्षण पर्षद ने 73 कैदियों की रिहाई के मामलों की समीक्षा की, रिहा होने वालों के लिए काउंसलर नियुक्त करने और मानसिक रूप से अस्वस्थ बंदियों का बेहतर इलाज कराने का निर्देश

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 73 कैदियों की रिहाई से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। गहन विचार-विमर्श के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।

बैठक में राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा अनुशंसित 20 नए मामलों के साथ-साथ पिछली बैठकों में रिहाई से संबंधित अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

26 कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ आजीवन सजा काट रहे 73 कैदियों की रिहाई से संबंधित प्रस्तावों पर बिंदुवार चर्चा की। इस दौरान अनुशंसित सजायाफ्ता बंदियों की रिहाई के निर्धारित मानकों, पात्रता की शर्तों, आचरण, कारावास की अवधि और विधिक प्रावधानों की समीक्षा की गई।

इसके अलावा न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन पदाधिकारियों के मंतव्य सहित अन्य पहलुओं पर भी गहन विचार-विमर्श किया गया। समीक्षा के उपरांत 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति दी गई।

रिहा होने वाले कैदियों के लिए नियुक्त होंगे काउंसलर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा पर रिहा होने वाले कैदियों के लिए विभाग की ओर से काउंसलर नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जेल से निकलकर अपने घर-गांव लौटने वाले बंदी दोबारा किसी अपराध में शामिल न हों।

मुख्यमंत्री ने रिहा हुए कैदियों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मनोवैज्ञानिक (साइकोलॉजिस्ट) काउंसलर नियुक्त करने के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का सहयोग लेने का भी निर्देश दिया। जेल से मुक्त हुए वैसे कैदी, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी प्रोबेशन ऑफिसर (PO) को देने के निर्देश भी दिए गए।

जेल से बाहर नहीं निकलना चाहने वाले बंदियों की भी होगी काउंसलिंग

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सजा पूरी कर चुके वैसे बंदी, जो जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, उनकी भी काउंसलिंग कराई जाए। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि आखिर वे जेल से बाहर क्यों नहीं आना चाहते हैं। साथ ही, उनके पारिवारिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने का भी निर्देश दिया गया।

बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि (न्याय) विभाग नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा, निदेशक (प्रशासन), कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं ज्ञान शंकर जायसवाल, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमोली सिंह और बंदी कल्याण पदाधिकारी राम गोविंद पंडित सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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By Arti kumari

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