रांची: दारोगा बहाली मामले में हाईकोर्ट का फैसला

  • अयोग्य ठहराये गए सभी 42 दारोगा होंगे बहाल

  • झारखंड सरकार को झटका, याचिका खारिज

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बड़े फैसले के तहत अयोग्य ठहराये गये सभी 42 दारोगा को फिर से नौकरी में बहाल करने का आदेश दिया है। इस बाबत कोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुये झारखंड सरकार की एलपीए याचिका को भी खारिज कर दिया। कोर्ट के डबल बेंच ने एकल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए दारोगा को नौकरी में बहाल करने का निर्देश दिया है। एकल बेंच ने 2018 में डेढ़ साल तक नौकरी किये जाने के बाद निकाले जाने के मामले को लेकर उन्हें पुनः बहाल करने का निर्देश दिया था। एकल बेंच के इस आदेश को राज्य सरकार ने एलपीए के माध्यम डबल बेंच में चुनौती दी थी।

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गौरतलब है कि 2013 में डेढ़ साल के प्रशिक्षण के बाद 42 दारोगा को नौकरी से हटा दिया गया था। सरकार द्वारा कहा गया कि इनकी नियुक्ति में गड़बड़ी पाई गई है, बाद में सरकार ने इसे लेकर संशोधित सूची जारी की थी। इनकी जगह पर 42 नए अभ्यर्थियों को जगह दी गई थी व इस बाबत हटाए गए हरि कुजूर व 41 अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। गुरुवार को जस्टिस एचसी मिश्रा और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया व डबल बैंच ने एकल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए 42 दारोगा को नौकरी में बहाल करने का आदेश दिया है।
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By Samridh Jharkhand

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