Chatra News: जंगल कटते रहे, अफीम की खेती के लिए जमीन तैयार होती रही, वन विभाग को भनक तक नहीं!

चतरा: लावालौंग प्रखंड क्षेत्र के जंगलों में कथित तौर पर अफीम की खेती की तैयारी के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और वनभूमि को समतल किए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार, प्रखंड के करीब 50 से 55 गांवों में जंगलों को उजाड़कर अफीम की खेती के लिए जमीन तैयार किए जाने की सूचना है। यदि इन सूचनाओं की पुष्टि होती है, तो यह केवल मादक पदार्थों की अवैध खेती का मामला नहीं, बल्कि वन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़ा करेगा।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जंगल में कोई ग्रामीण छोटी-सी झोपड़ी बना दे या सब्जी की खेती कर ले, तो वन विभाग की नजर तुरंत पहुंच जाती है। लेकिन कथित तौर पर महीनों तक जंगलों की कटाई होती रही और बड़े भूभाग को खेती योग्य बनाया जाता रहा, तो विभाग को इसकी भनक तक कैसे नहीं लगी? आखिर जंगलों की रखवाली के लिए तैनात वनरक्षी और गश्ती दल कहां थे? क्या विभाग की निगरानी व्यवस्था सिर्फ छोटे और कमजोर लोगों पर कार्रवाई करने तक सीमित रह गई है?
जंगलों की कटाई कोई एक दिन की गतिविधि नहीं होती। पेड़ों को काटने, झाड़ियों को साफ करने और जमीन तैयार करने में लंबा समय लगता है। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण है कि इतनी बड़ी गतिविधि के बावजूद संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली? सामने आई तस्वीरों में जंगल से सटे भूभाग पर बड़े पैमाने पर जुताई और जमीन समतल किए जाने के निशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, इन तस्वीरों से जमीन के वनभूमि होने या वहां अफीम की खेती की तैयारी किए जाने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं होती। इन तथ्यों की प्रशासनिक जांच जरूरी है।
लावालौंग का वन क्षेत्र कभी अपनी हरियाली और जैव विविधता के लिए जाना जाता था। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार, 15 से 20 वर्ष पहले इन जंगलों में हिरण, भालू, हाथी और बाघ जैसे वन्यजीवों की मौजूदगी देखी जाती थी। लेकिन लगातार जंगलों के उजड़ने से इनके प्राकृतिक आवास पर संकट गहराने की आशंका है। सवाल है कि जब जंगल ही नहीं बचेंगे, तो वन्यजीवों का अस्तित्व कैसे सुरक्षित रहेगा?
मामले में वन विभाग के कुछ कर्मियों की संभावित मिलीभगत को लेकर भी चर्चाएं और सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि निष्पक्ष जांच के बाद ही हो सकती है। वन विभाग की जिम्मेदारी है कि वह इन आशंकाओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कर्मियों की भूमिका की भी जांच कराए।
एक ओर सरकार नशामुक्त समाज और पर्यावरण संरक्षण का अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर यदि वनभूमि को उजाड़कर अफीम की खेती की तैयारी हो रही है, तो यह सरकारी अभियानों की जमीनी हकीकत पर बड़ा सवाल है।
अब जरूरत केवल बयानबाजी की नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई की है। वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन संयुक्त टीम बनाकर प्रभावित गांवों का स्थलीय निरीक्षण करें। कथित तौर पर काटे गए पेड़ों और कब्जाई गई वनभूमि को चिह्नित कर दोषियों की पहचान की जाए। साथ ही वन विभाग के संबंधित कर्मियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच हो।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जंगल कट रहे थे और अफीम की खेती के लिए जमीन तैयार किए जाने की चर्चा थी, तब वन विभाग आखिर क्या कर रहा था? क्या प्रशासन किसी बड़ी कार्रवाई के लिए अफीम की फसल उगने का इंतजार कर रहा है? लावालौंग के जंगलों को बचाने की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा?




