Sahebganj News: भाजपा का प्रखंड कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, किसानों के लिए 12 सूत्री मांग

साहिबगंज सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश साहू के आह्वान पर किसानों की समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। राजमहल के पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा और मंडल अध्यक्ष अनुराग राहुल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बेमौसम बारिश से बर्बाद फसलों के मुआवजे, धान का एमएसपी ₹3200 करने और बंद पड़ी रजिस्ट्री व म्यूटेशन प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने की मांग की। कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल के नाम एक 12 सूत्री मांग-पत्र स्थानीय प्रशासन को सौंपा गया।

साहिबगंज: भारतीय जनता पार्टी ने सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष आदेश साहू के आह्वान पर किसानों के हित में आयोजित किया गया। धरना के बाद राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अनुराग राहुल ने की। मुख्य अतिथि के रूप में राजमहल के पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा मौजूद रहे।

पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा ने कहा कि किसान आज दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ सरकारी तंत्र की उदासीनता, दूसरी तरफ बेमौसम बारिश। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि रजिस्ट्री और म्यूटेशन का कार्य तुरंत चालू किया जाए। दियारा क्षेत्र में कटाव रोधी कार्य को पूर्ण सुरक्षा के साथ पूरा किया जाए और बेमौसम बारिश से बर्बाद फसल की क्षतिपूर्ति किसानों को दी जाए।

ज्ञापन की 12 प्रमुख मांगें: 
 

राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में किसानों से जुड़ी ये प्रमुख मांगें रखी गईं:  

1.  MSP ₹3200/क्विंटल: धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹3200 प्रति क्विंटल घोषित किया जाए।
2.  बकाया भुगतान: सभी किसानों का धान खरीद का भुगतान बिना राष्ट्रीय भुगतान पोर्टल की बाधा के अविलंब किया जाए।
3.  नुकसान का सर्वे: बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का राज्य सरकार तत्काल जमीनी सर्वे कराकर वास्तविक आकलन के बाद उचित मुआवजा दे।
4.  समय पर खाद-बीज: किसानों को सब्सिडी पर समय पर खाद, बीज एवं कृषि उपकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित हो।
5.  आशीर्वाद योजना शुरू हो: पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की ‘मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना’ को हेमंत सरकार ने बंद कर दिया है। इसे पुनः चालू किया जाए।
6.  ऋण माफी की समीक्षा: ऋण माफी की सीमा ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹2 लाख की गई, पर जटिल प्रक्रिया के कारण लाभ नहीं मिल रहा। वास्तविक लाभुकों की समीक्षा हो।
7.  सिंचाई व्यवस्था: राज्य के किसान मानसून पर निर्भर हैं। समुचित सिंचाई की व्यवस्था कराई जाए।
8.  कोल्ड स्टोरेज: कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग इकाइयों की भारी कमी है। सरकार इस दिशा में विशेष ध्यान दे।
9.  बीमा योजना: फसल बीमा योजना और पशुधन बीमा योजना के सभी अवरोध दूर किए जाएं।
10. निशुल्क बिजली: किसानों को निशुल्क बिजली के वादे को सरकार ईमानदारी से धरातल पर उतारे।
11. सस्ता सिलेंडर: किसानों को ₹450 प्रति सिलेंडर गैस उपलब्ध कराई जाए।
12. रजिस्ट्री-म्यूटेशन: बंद पड़ी रजिस्ट्री और म्यूटेशन प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए।

धरना में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य गणेश प्रसाद तिवारी, धर्मेंद्र कुमार, मनोज कुमार यादव, महिला मोर्चा से चांदनी देवी, श्वेता श्रीवास्तव, ममता कुमारी, ज्योति सिंह, संयुक्त कुमारी सहित राम प्रताप चौधरी, ओम प्रकाश पांडे, सुधाकर यादव, विक्रम कुमार दास, विष्णु दयाल सिंह, मनोज चौधरी, गौतम पंडित, यशवंत कुमार पासवान, अरविंद कुमार सिंह, शुभम कुमार, अमरनाथ चौधरी, जितेंद्र महतो, पंकज चौधरी, संजय पटेल, सुमन मंडल, अरविंदो बोस, जयकांत वर्मा, राजू यादव, उदय कुमार, सिंधु पांडे, पशुपति प्रसाद गोंड, आलोक कुमार, अभिषेक कुमार शर्मा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। वक्ताओं ने कहा कि यदि सरकार ने किसानों की मांगों पर जल्द ठोस कदम नहीं उठाया तो भाजपा चरणबद्ध आंदोलन करेगी और किसान के खेत से लेकर विधानसभा तक आवाज बुलंद की जाएगी।

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By Anjali Sinha

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