Palamu News: 83 दिनों से हड़ताल पर मनरेगा कर्मी, प्रशासन से की वार्ता की अपील

पलामू: मंगलवार 2 जून को झारखण्ड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ, पलामू जिला इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, पलामू एवं उप विकास आयुक्त-सह-अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, पलामू से मुलाकात कर आंदोलनरत मनरेगा कर्मियों की समस्याओं से अवगत कराया तथा दंडात्मक कार्रवाई के बजाय संवाद एवं सम्मानजनक समाधान का रास्ता अपनाने का आग्रह किया।
प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को बताया कि मनरेगा कर्मी विगत 83 दिनों से ग्रेड पे आधारित मानदेय, स्थायी समायोजन तथा मृत मनरेगा कर्मियों के आश्रितों को समुचित मुआवजा एवं अनुकम्पा के आधार पर रोजगार प्रदान किए जाने की मांग को लेकर राज्यव्यापी हड़ताल पर हैं। यह आंदोलन किसी व्यक्ति अथवा पदाधिकारी के विरुद्ध नहीं, बल्कि अपने अधिकार, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा के लिए संचालित किया जा रहा है।
संघ ने उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को अवगत कराया कि सरकार एवं विभाग द्वारा लगातार चेतावनी, दमनात्मक आदेश एवं कार्रवाई की बात कही जा रही है, जबकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संवाद और वार्ता के माध्यम से किया जाना चाहिए। मनरेगा कर्मी भी समाधान चाहते हैं, टकराव नहीं।
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी स्वीकार किया कि मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर रहने से पलामू जिला में मनरेगा योजनाओं का संचालन प्रभावित हुआ है। योजनाओं के क्रियान्वयन की गति धीमी हुई है, मानव दिवस सृजन में गिरावट आई है, विभिन्न प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्य प्रभावित हुए हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के संचालन पर प्रतिकूल असर पड़ा है। संघ का स्पष्ट मत है कि मनरेगा कर्मियों की भूमिका योजना के प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि राज्य सरकार को कर्मियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान निकालना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि वे राज्य सरकार एवं विभाग के समक्ष मनरेगा कर्मियों की वास्तविक स्थिति और पीड़ा को प्रमुखता से रखें तथा अब सकारात्मक पहल कर सम्मानजनक समाधान का मार्ग प्रशस्त करें।
संघ ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार, प्रशासन एवं आंदोलनरत मनरेगा कर्मियों के बीच सार्थक संवाद स्थापित होने पर शीघ्र ही समाधान का रास्ता निकलेगा और मनरेगा कर्मी पुनः पूरी निष्ठा के साथ ग्रामीण विकास एवं मजदूर हित में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।


