मेयर एवं नगर निगम पदाधिकारी विवाद…

राँची: मेयर एवं नगर निगम के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक ओर राँची मेयर आशा लकड़ा महाधिवक्ता के मंतव्य के विरूद्ध हाइकोर्ट के शरण में जाने की तैयारी कर रहीं हैं, वहीं नगर निगम के पदाधिकारी राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री को मेयर के विरूद्ध ज्ञापन सौंप रहे हैं।
इस क्रम में नगर निगम के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को मुख्यमंत्री के सचिव सह नगर विकास सचिव विनय चौबे से मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल ने मेयर आशा लकड़ा द्वारा नगर निगम के पदाधिकारियों के विरूद्ध किये गए बयानबाजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विनय चौबे को ज्ञापन शौंपते हुए प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि मेयर द्वारा पदाधिकारियों के लिये अनैतिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जिससे निगम कर्मियों का मनोबल गिर रहा है। जबतक मेयर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जायेगी तबतक निगम कर्मियों का आंदोलन चलता रहेगा।
सचिव विनय चौबे ने कहा कि सरकार नगर निगम के घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि मेयर कानून से बढ़कर नहीं हैं। सभी को कानून के दायरे में रहकर ही काम करना है। जो इसका पालन नहीं करेगा उसपर कार्रवाई की जाएगी।
वहीं दूसरी तरफ मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त मुकेश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि वे महाधिवक्ता के मंतव्य के विरूद्ध हाइकोर्ट में याचिका दायर करने जा रहीं है। जबतक कोर्ट का फैसला न आ जाए तबतक राजस्व से संबंधित कोई निर्णय न ले। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पूर्व में जिन एजेंडों पर नगर परिषद की बैठक में रोक लगाई गयी थी उन पर झारखण्ड नगरपालीका के अधिनियम के विरूद्ध पारीत करने के लिये महाधिवक्ता से मंतव्य लिया गया है।


