Dumka News: बाल विवाह के खिलाफ UN का बड़ा कदम, 27 नवंबर को मनाया जाएगा वैश्विक दिवस

दुमका: बाल विवाह के खिलाफ जमीनी स्तर पर अभियान चला रहे ग्राम साथी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 27 नवंबर को ‘बाल विवाह, कम उम्र और जबरन विवाह की समाप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस’ घोषित किए जाने का स्वागत किया है। संस्था ने इसे बाल विवाह के खिलाफ अभियान चला रहे नागरिक समाज संगठनों के देश के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) के अथक प्रयासों की वैश्विक मान्यता बताया है। ग्राम साथी, जेआरसी का सहयोगी संगठन है और जेआरसी लंबे समय से बाल विवाह के खिलाफ एक अलग अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किए जाने की मांग करता रहा है।
ग्राम साथी की ओर से दुमका जिले के दर्जनों विद्यालयों में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान संस्था के सदस्यों, शिक्षकों और अन्य लोगों ने बाल विवाह के खिलाफ संकल्प लिया। सभी ने शपथ ली कि किसी भी बच्ची का बाल विवाह नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए सामूहिक स्तर पर प्रयास जारी रखे जाएंगे।
संस्था के निदेशक देवानंद कुमार ने कहा कि भारत से उठी बाल विवाह के खिलाफ आवाज आज पूरी दुनिया का संकल्प बन गई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 27 नवंबर को बाल विवाह समाप्त करने के लिए समर्पित वैश्विक दिवस घोषित किया जाना भारत के लिए भी गर्व का विषय है।
उन्होंने कहा कि 27 नवंबर 2024 को भारत सरकार ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन सहित नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की घोषणा गौरव का विषय जरूर है, लेकिन अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है। दुनिया के हर बच्चे को बाल विवाह मुक्त बचपन मिले, इसके लिए अभियान को और मजबूती से आगे बढ़ाना होगा।
देवानंद कुमार ने कहा कि जब तक किसी गांव का एक भी बच्चा बाल विवाह के खतरे में जी रहा है, तब तक यह लड़ाई अधूरी है। उन्होंने बताया कि दुमका जिले में सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर कानूनी हस्तक्षेप के माध्यम से करीब 700 बाल विवाह रुकवाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि केवल कानून के सहारे बाल विवाह की पूरी तरह रोकथाम संभव नहीं है। इसलिए संस्था की ओर से स्कूलों, पंचायतों और गांवों में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया गया है। लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाने के साथ आर्थिक रूप से कमजोर और बाल विवाह के लिहाज से संवेदनशील परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम किया गया है। पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों का दोबारा विद्यालयों में नामांकन कराया गया है।
उन्होंने बताया कि बाल विवाह के खिलाफ अभियान को व्यापक जनआंदोलन बनाने के लिए धर्मगुरुओं, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और समुदाय के अन्य प्रभावशाली लोगों को भी जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इसी सामूहिक प्रयास की गूंज अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंची है।
सिएरा लियोन ने करीब 50 देशों के समर्थन से रखा था प्रस्ताव
जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के संस्थापक भुवन ऋभु ने बाल विवाह की समाप्ति के लिए एक अलग अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किए जाने की पहल की थी। मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने एक बार फिर बाल विवाह के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करने के लिए प्रस्ताव लाने की बात कही थी। इस दौरान सिएरा लियोन की फर्स्ट लेडी डॉ. फातिमा मादा बायो भी मौजूद थीं और उन्होंने इस पहल का समर्थन किया था।
इसके बाद सिएरा लियोन ने भारत सहित करीब 50 देशों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में 27 नवंबर को बाल विवाह समाप्त करने के लिए समर्पित वैश्विक दिवस घोषित करने की मांग की गई थी। 4 सितंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया।
782 जिलों में चल रहा अभियान
जेआरसी अपने सहयोगी संगठनों के साथ भारत के सभी 782 जिलों में बाल विवाह के खिलाफ अभियान चला रहा है। सरकारों और कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से समुदायों, स्कूलों, पंचायतों, आदिवासी एवं वंचित समुदायों, महिलाओं, पुलिसकर्मियों, धर्मगुरुओं और जनप्रतिनिधियों को इस अभियान से जोड़ा गया है।
जेआरसी के अनुसार, उसके सहयोगी संगठनों ने देश में अब तक 5.50 लाख से अधिक बाल विवाह रुकवाए हैं। संस्था का कहना है कि सरकार, नागरिक समाज और समुदाय के संयुक्त प्रयासों से बाल विवाह को रोका जा सकता है और इसे पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।
बाल विवाह की दर में आई गिरावट
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार भारत में 18 वर्ष से पहले शादी करने वाली लड़कियों का अनुपात 23.3 प्रतिशत था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (2023-24) में यह आंकड़ा घटकर 20.1 प्रतिशत रह गया है।
भारत सरकार ने 2026 तक बाल विवाह की दर को 10 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र और राज्य स्तर पर चल रहे प्रयासों के बीच बाल विवाह की दर में और कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। बाल विवाह की समाप्ति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक की वैश्विक प्रतिबद्धता और सतत विकास लक्ष्य-5 (लैंगिक समानता) के लक्ष्य 5.3 के अनुरूप है। इसमें बाल विवाह, कम उम्र और जबरन विवाह जैसी हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करने की बात कही गई है।


