सिमडेगा में आकांक्षी जिला व आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित, सम्पूर्णता अभियान 2.0 पर जोर

नीति आयोग के आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत सिमडेगा में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सम्पूर्णता अभियान 2.0 के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

सिमडेगा : नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) एवं आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम (ABP) के अंतर्गत विभिन्न विषयगत क्षेत्रों—स्वास्थ्य, पोषण, कृषि एवं सहायक क्षेत्र, शिक्षा, बुनियादी ढांचा तथा सामाजिक विकास—से संबंधित संकेतकों की प्रगति की समीक्षा हेतु आज जिला स्तर पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त, सिमडेगा द्वारा की गई, जबकि अपर समाहर्ता, सिमडेगा विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान ABF प्रशांत तिवारी द्वारा पावरपॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण, कृषि एवं सहायक क्षेत्र, शिक्षा, बुनियादी ढांचा तथा सामाजिक विकास से संबंधित ADP एवं ABP संकेतकों की अद्यतन स्थिति, उपलब्धियों एवं लंबित बिंदुओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात सभी संबंधित विभागों एवं हितधारकों के साथ विषयवार गहन समीक्षा एवं विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में नीति आयोग की प्रमुख पहल “सम्पूर्णता अभियान 2.0” के प्रस्तावित शुभारंभ (दिनांक 06 फरवरी 2026) पर विशेष चर्चा की गई। यह अभियान जमीनी स्तर पर समग्र, समावेशी एवं परिणामोन्मुख विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया जा रहा है।

इसके अंतर्गत आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) के 05 संकेतकों तथा आकांक्षी प्रखंड बांसजोर के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम (ABP) के 06 संकेतकों को दिनांक 14 अप्रैल 2026 तक 100 प्रतिशत संतृप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समीक्षा के क्रम में शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया कि जिले के छह विद्यालयों में शेष कार्यात्मक शौचालयों के निर्माण/सक्रियकरण का कार्य माह के अंत तक पूर्ण कराया जाए।

इसके लिए DMFT अथवा अन्य उपलब्ध वित्तीय स्रोतों का समुचित एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य एवं पोषण विषयक संकेतकों की समीक्षा के दौरान टीएचआर (Take Home Ration) वितरण से संबंधित डेटा की रिपोर्टिंग आवृत्ति बढ़ाने, पोषण ट्रैकर ऐप में समयबद्ध, शुद्ध एवं पारदर्शी डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण अथवा फर्जी प्रविष्टि पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि कोई भी पात्र बच्चा पूरक पोषण सेवाओं से वंचित न रहे तथा गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु संबंधित संस्थानों में 100 प्रतिशत बेड ऑक्युपेंसी सुनिश्चित की जाए।उप विकास आयुक्त द्वारा सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करने, सभी विषयगत संकेतकों में अंतर-विभागीय समन्वय के माध्यम से प्रभावी प्रगति सुनिश्चित करने तथा सम्पूर्णता अभियान 2.0 के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति हेतु स्पष्ट, व्यावहारिक एवं परिणामोन्मुख कार्ययोजना के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM), जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा), जिला सामाजिक कल्याण पदाधिकारी (DSWO), प्रधानमंत्री आवास योजना के समन्वयक सहित अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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By Susmita Rani

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