कोडरमा के कॉलेज VBU में ही रहें, विधायक डॉ. नीरा यादव ने CM हेमंत सोरेन को सौंपा ज्ञापन

कोडरमा: कोडरमा विधायक डॉ. नीरा यादव ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर जिले के सभी महाविद्यालयों को पूर्ववत विनोबा भावे विश्वविद्यालय (VBU), हजारीबाग से संबद्ध बनाए रखने की मांग करते हुए विस्तृत ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छात्रहित में आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया।
डॉ. नीरा यादव ने बताया कि वर्ष 1992 से पहले कोडरमा जिले के सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय रांची विश्वविद्यालय से संचालित होते थे। बाद में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग की स्थापना की गई, जिसके बाद से जिले के सभी कॉलेज उसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि कोडरमा से हजारीबाग की दूरी लगभग 58 किलोमीटर है, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिलती रही है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोडरमा जिले के महाविद्यालयों को सर जेसी बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह से संबद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है। गिरिडीह की दूरी लगभग 120 से 125 किलोमीटर होने के कारण विद्यार्थियों पर अतिरिक्त समय और आर्थिक बोझ पड़ेगा।
विधायक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के चौथे वर्ष में विश्वविद्यालय स्तर की शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी आवश्यक है। ऐसे में विश्वविद्यालय की दूरी बढ़ने से विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है तथा ड्रॉपआउट की संभावना भी बढ़ सकती है।
डॉ. नीरा यादव ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि छात्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोडरमा जिले के सभी महाविद्यालयों को पूर्ववत विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अधीन ही रखा जाए। उन्होंने इस संबंध में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को भी पत्र सौंपकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की।
ज्ञापन में कोडरमा जिले के इंजीनियरिंग कॉलेज तथा सतगावां, मरकच्चो, डोमचांच और चंदवारा में वर्षों से तैयार डिग्री कॉलेज भवनों में जल्द शिक्षण कार्य शुरू करने की भी मांग की गई। इसके अलावा जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और अन्य जनसमस्याओं पर भी मुख्यमंत्री से चर्चा की गई।
विधायक ने कहा कि यदि छात्रहित में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वह सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगी और आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेगी, जिससे जिले के हजारों छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी।


