रांची: चरणबद्ध आंदोलन करेगा साक्षरता कर्मचारी संघ

रांची: सरकार द्वारा साक्षर भारत मिशन को बंद करने व इससे प्रभावित 10 हजार कर्मचारियों की दयनीय आर्थिक स्थिति के विरोध में झारखंड राज्य साक्षरता कर्मचारी संघ ने चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा मिशन को ताला लगाने के कारण इन कर्मचारियों व उनके परिवार के समक्ष भूखमरी की नौबत पैदा हो गई है।
अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री अनिल कुमार वर्मा ने कहा कि 2012 से साक्षर भारत मिशन के तहत पंचायत स्तर पर एक महिला व एक पुरुष 2000, प्रखंड स्तर पर एक बीपीएम 6000, जिला स्तर पर एक लेखापाल, एक डीपीसी, एक डीपीएम 8000 के न्यूनतम मजदूरी पर निःस्वार्थ भाव से असाक्षरो को साक्षर करने का काम किया गया है, लेकिन 31 मार्च 2018 से सरकार द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद प्रदेश के लगभग 10 हजार साक्षरता कर्मी के सामने भूखमरी के हालात पैदा हो गये हैं।
सरकार ने इन साक्षरता कर्मियों से सरकारी योजनाओं जैसे प्लस पोलियो, कुष्ठ उन्नमूलन, पीडीएस सुपरवाइजर, मतदाता कार्य, बीएलओ, योजना बनाओ अभियान, स्वच्छ भारत, आर्थिक गणना, प्रधानमंत्री धन- जन खाता खुलवाना, स्कूल चले अभियान सहित पारा शिक्षकों के हड़ताल के अवधि में विद्यालयों मे पठन- पाठन कार्य कराना जैसे कार्य लगातार लिये गये हैं। इन्होंने अपनी मांग को लेकर डीसी से मुख्यमंत्री तक गुहार लगायी है, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया। इनका कहना है कि यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे।
इनकी मुख्य मांगों में साक्षरता कर्मचारियों के बकाये मानदेय का भुगतान अविलंब करना, इन्हें सरकार की किसी अन्य कार्यक्रमों में समायोजन करने, न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय भत्ता निर्धारण करना, नई शिक्षा नीति 2019 के नाम पर सेवा समाप्ति की साजिश बंद करना, शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े पदों पर वरीयता के आधार पर नियुक्ति करना मुख्य है। संघ ने कहा है कि यदि मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, तो ये 26 जुलाई को राज्यभर में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष, 12 अगस्त को सत्ताधारी विधायकों के आवास, 19 अगस्त को सीएम आवास, 10 सितंबर को शिक्षा मंत्री, 18 अक्तूबर को पुनः मुख्यमंत्री आवास और 7 नवंबर को दोबारा शिक्षा मंत्री के आवास के समक्ष धरना देने का काम करेंगे।

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By Samridh Jharkhand

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