रंजन गोगोई का राज्यसभा मनोनयन न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न : कांग्रेस

नयी दिल्ली : कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनयन से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिह्न उठ गया है. उन्होंने कहा कि देश की न्यायपालिका सरकार और प्रशासन के खिलाफ देश की जनता का आखिरी हथियार है. उन्होंने कहा कि रंजन गोगाई ने ट्ब्यिूनल की नियुक्तियों का मुकदमा सुनते हुए कहा था कि पोस्ट रिटायरमेंट जाॅब जो जजों की की जाती है, वह प्रजातंत्र पर धब्बा है. रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कि सरकार क्या कहना चाहती है बी लाॅयल यानी लाॅयल बनो या जज लोया बन जाओ.


वहीं, कांग्रेस के एक और नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस यह कहना चाहती है कि एक गंभीर आघात हमारे सबसे डायनमिक, व्यापक और जबरदस्त स्तंभ न्यायपालिका पर आघात किया गया है. उन्होंने कहा कि मैं जो कह रहा हूं उसका किसी व्यक्ति विशेष या जस्टिस गोगोई से कोई संबंध नहीं है. इसका संबंध हमारे नियम व विरासत से है. उन्होंने कहा कि हमारा संविधान एक दूरी के आधार पर काम करता है और विशेष रूप से वह दूरी न्यायपालिका व कार्यपालिका-विधायिका में होती है. उन्होंने कहा कि हमारी न्यायपालिका की जो ऊर्जा, आधार है, वह सोच, आस्था, धारणा व विश्वास से आता है और इन सबसे अधिक सच्चाई से आती है. उन्होंने कहा कि आज आस्था व विश्वास पर आघात हुआ है.


उन्होंने कहा कि एक धारणा जो बन रही थी कि हमारी न्यायपालिका में कमजोरी आ रही है, वह कार्यपालिका से और बढेगा. उन्होंने कहा कि मिथ्या प्रचार किया जा रहा है कि आपने भी किया था, लेकिन मैं यह बताता हूं कि हमने वह नहीं किया था. उन्होंने कहा कि जस्टिस रंगनाथ मिश्र का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन वे पद छोड़ने के छह साल बाद राज्यसभा में आए थे. उन्होंने अरुण जेटली का हवाला देते हुए कहा कि दूसरों की नहीं सुनते तो कम से कम से उनकी सुन लीजिए जिसे आप अपना मानते हैं.

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By Samridh Jharkhand

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