जेल की सख्त चेतावनी के बाद राजपाल यादव ने निकाला रास्ता, अब पैतृक संपत्ति बेचकर चुकाएंगे बकाया

Rajpal Yadav Supreme Court cheque bounce case ancestral property
राजपाल यादव को पैतृक संपत्ति बेचने की मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने पहले जताई थी नाराजगी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में बकाया रकम चुकाने के लिए अभिनेता राजपाल यादव के पैतृक संपत्ति बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस बात पर गौर किया कि राजपाल यादव ने दो करोड़ रुपये का तुरंत भुगतान करने का इंतजाम कर लिया है। इसके तहत 1.15 करोड़ रुपये के डिमांड ड्राफ्ट, जबकि बाकी 85 लाख रुपये का भुगतान राजपाल यादव की पैतृक संपत्ति खरीदने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

न्यायालय ने 5 अक्टूबर को राजपाल यादव को 6 अक्टूबर तक शिकायतकर्ता को भुगतान करने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजपाल यादव के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि इस घमंड को सही जगह दिखाना जरूरी है, आपकी जगह जेल में है।

5 करोड़ जमा करने का दिया गया था अंतिम मौका

इससे पहले 15 सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने राजपाल यादव को 5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए दो हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया था और इसकी अंतिम समय सीमा 5 अक्टूबर तय की थी। न्यायालय ने कहा था कि 5 करोड़ रुपये जमा करने का ये अंतिम मौका होगा। न्यायालय ने राजपाल यादव को कम-से-कम दो करोड़ रुपये जमा करने और बकाया राशि जमा करने की श्योरिटी देने को कहा था। न्यायालय ने राजपाल यादव को अपना पासपोर्ट भी जमा करने को कहा था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई थी तीन महीने की सजा

इसके पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को राजपाल यादव को तीन महीने की कैद की सजा सुनाई थी। राजपाल यादव को कड़कड़डूमा न्यायालय ने इस मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। हालांकि जून 2024 में उच्च न्यायालय ने सजा को निलंबित कर दिया था। बाद में भुगतान संबंधी शर्तों का पालन नहीं होने पर मामला फिर अदालत के सामने आया।

लेखक के बारे में

By Mohit Sinha

Mohit Sinha is a writer associated with Samridh Jharkhand. He regularly covers sports, crime, and social issues, with a focus on player statements, local incidents, and public interest stories. His writing reflects clarity, accuracy, and responsible journalism.

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