मानव तस्करी और लापता बच्चों पर बनेगी नई SOP, झारखंड पुलिस ने जिलों से मांगी रिपोर्ट

रांची। मानव तस्करी और लापता बच्चों के मामलों की रोकथाम तथा जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए झारखंड पुलिस ने राज्य के सभी जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अपराध अनुसंधान विभाग (CID) ने सभी वरीय पुलिस अधीक्षकों (SSP) और पुलिस अधीक्षकों (SP) को पत्र जारी कर एक सप्ताह के भीतर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
CID के अनुसार, 25 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में ईस्टर्न जोन की जोनल कंसल्टेशन बैठक आयोजित होगी। यह बैठक उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गठित समिति की ओर से बुलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य मानव तस्करी और लापता बच्चों के मामलों के लिए पूरे देश में एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करना है।
इस संबंध में सभी जिलों से मानव तस्करी विरोधी इकाई (AHTU) की वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी गई है। जिलों को यूनिट में तैनात निरीक्षकों, अवर निरीक्षकों (SI) और कांस्टेबलों की संख्या, वर्ष 2024, वर्ष 2025 और मई 2026 तक दर्ज मानव तस्करी के मामलों तथा बरामद किए गए बच्चों का पूरा विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है।
इसके अलावा मानव तस्करी की रोकथाम के लिए अपनाए गए नवाचार, प्रभावी कार्यप्रणालियां, AHTU को मजबूत बनाने के सुझाव और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों की जानकारी भी मांगी गई है।
CID का मानना है कि जिलों से प्राप्त आंकड़े और सुझाव राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की जा रही SOP को अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनाएंगे। इससे मानव तस्करी और लापता बच्चों के मामलों में त्वरित कार्रवाई, बेहतर समन्वय तथा पीड़ितों के शीघ्र बचाव एवं पुनर्वास की दिशा में एक समान व्यवस्था विकसित की जा सकेगी।


