उपायुक्त रामनिवास यादव ने की कोर्ट और मानवाधिकार मामलों की हाई-लेवल समीक्षा

गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने समाहरणालय में विधि और मानवाधिकार मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय पर शपथ-पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोर्ट से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी और सभी विभाग समन्वय बनाकर लंबित केसों का निष्पादन करें।

गिरिडीह: उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में सामान्य, विधि, उच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित वादों एवं न्यायालयीन मामलों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई तथा उनके समयबद्ध निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग, भू-अर्जन विभाग, कल्याण विभाग, विभिन्न प्रखंडों एवं अंचलों से संबंधित लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी ली। 

उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि न्यायालय में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक शपथ-पत्र एवं प्रतिवेदन समय पर दाखिल करते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायालयीन एवं मानवाधिकार से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि लंबित वादों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित करें। साथ ही गंभीर एवं जटिल मामलों की जानकारी अविलंब जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। 

उपायुक्त ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को न्यायालयीन मामलों के प्रति गंभीरता बरतने तथा समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन की दिशा में प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता, विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सामान्य शाखा एवं विधि शाखा के प्रधान सहायक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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By Anjali Sinha

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