विश्व पर्यावरण दिवस 2026: युद्ध और प्रदूषण की आग में झुलसती पृथ्वी

5 जून को हर वर्ष हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लेकिन इस बार जश्न का स्वर धीमा है। क्योंकि 2026 का पर्यावरणीय परिदृश्य सिर्फ जलवायु परिवर्तन की चुनौती नहीं, बल्कि मानव निर्मित युद्धों की तबाही भी उजागर कर रहा है।
यूनाइटेड नेशन्स एनवायरनमेंटल प्रोग्राम की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया ने 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर गर्मी, बाढ़ और सूखा झेला। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इसी बीच खाड़ी देशों में छिड़े युद्ध ने पर्यावरण संकट और गहरा दिया है। जब हम कार्बन घटाने की बात करते हैं, तो युद्ध के मैदान में टैंक और बमवर्षक विमान कार्बन का पहाड़ उगल रहे हैं। ईरान-इज़राइल-अमेरिका युद्ध ने पर्शियन गल्फ को पर्यावरणीय युद्धक्षेत्र बना दिया है।
तेल टैंकरों पर हमले से करोड़ों बैरल कच्चा तेल समुद्र में उतरेगा। यह 1991 के गल्फ वॉर के 11 मिलियन बैरल रिसाव से भी बड़ा “इकोसाइड” हो सकता है। बहरीन के मैंग्रोव, ओमान के कोरल रीफ और यूएई के हॉक्सबिल कछुए—सभी तेल की परत और पानी के नीचे होने वाले विस्फोटों की जद में हैं। मैंग्रोव नष्ट होंगे, तो “ब्लू कार्बन” का भंडार भी खत्म होगा।
लगभग 9 करोड़ लोगों को पानी देने वाले 300 डिसेलिनेशन प्लांट निशाना बने हैं। हाई-साल्ट ब्राइन से तट पर “डेड ज़ोन” बन रहे हैं। सैन्य विमान, नौसैनिक बेड़े और जलते तेल डिपो आसमान को काला कर रहे हैं। शिपिंग रूट बंद होने से जहाज़ 3,942 नॉटिकल मील का लंबा चक्कर काटकर 70 प्रतिशत अधिक ग्रीनहाउस गैस छोड़ रहे हैं, जिससे वातावरण तेजी से गर्म हो रहा है। प्रदूषण अब सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि वैश्विक खतरा बन गया है।
युद्ध ने दिखा दिया है कि प्रदूषण सरहदों की सीमाएं नहीं मानता। खाड़ी में जलते तेल डिपो का धुआं हजारों किलोमीटर दूर की हवा को प्रभावित कर रहा है। समुद्री तेल रिसाव प्रवाह के साथ हिंद महासागर तक पहुंच सकता है। साथ ही, तेल की कीमत बढ़ने से दक्षिण कोरिया जैसे देश कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को फिर शुरू कर रहे हैं। यह जीरो कार्बन एमिशन और जलवायु संरक्षण लक्ष्यों पर सीधी चोट है। अब यक्ष प्रश्न यह है कि इसका रास्ता क्या है?
इस पर्यावरण दिवस पर हमें समझना होगा कि “आवर पावर, आवर प्लैनेट” का नारा तब तक अधूरा है, जब तक युद्ध को भी प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत नहीं माना जाता। पर्यावरण समझौतों में युद्धकालीन उत्सर्जन को छूट नहीं मिलनी चाहिए। समुद्री इको-सिस्टम को रेड क्रॉस की तर्ज पर युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षित घोषित करना होगा। और सबसे जरूरी यह कि ऊर्जा सुरक्षा का मापदंड सिर्फ तेल का भंडार नहीं, बल्कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे सौर, पवन और जल ऊर्जा भी हों, जिन्हें दुश्मन देश की मिसाइलें आसानी से नष्ट न कर सकें।
आज का दिन हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी एक है और इसे बचाने की जिम्मेदारी पूरे विश्व समुदाय की है। अगर आज हम युद्ध की आग नहीं बुझाएंगे, तो कल रहने के लिए हमारी पृथ्वी ही नहीं बचेगी।
लेखक : मनोज कुमार




