RTI दिवस पर सिविल सोसाइटी की बड़ी पहल, विभिन्न संस्थानों से मांगी गई जनहित की सूचनाएं

गिरिडीह: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के लागू होने की वर्षगांठ के अवसर पर आज 12 अक्टूबर, 2026 को RTI दिवस के मद्देनजर सिविल सोसाइटी, गिरिडीह द्वारा जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न संवैधानिक संस्थानों एवं सरकारी विभागों के जन सूचना पदाधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रेषित किए गए हैं।
इन आवेदनों के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, माननीय राज्यपाल, झारखंड, माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार, झारखंड राज्य सूचना आयोग, मुख्य सचिव तथा कार्मिक विभाग के सचिव के कार्यालयों से व्यापक जनहित से संबंधित सूचनाएं मांगी गई हैं।
सिविल सोसाइटी की इस पहल का उद्देश्य केवल सूचनाएं प्राप्त करना नहीं, बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करना तथा नागरिकों को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। RTI केवल सूचना प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी, शासन की पारदर्शिता और सत्ता को जवाबदेह बनाने का एक सशक्त लोकतांत्रिक औजार है।
झारखंड राज्य सूचना आयोग की स्थिति पर गंभीर सवाल
RTI दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर झारखंड राज्य सूचना आयोग की कार्यप्रणाली का प्रश्न विशेष रूप से चिंताजनक है। सिविल सोसाइटी के संज्ञान में यह तथ्य है कि राज्य सूचना आयोग में चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो चुकी है। इसके बावजूद द्वितीय अपीलों एवं शिकायत वादों की नियमित सुनवाई तथा लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है। मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी अब तक रिक्त है।

यह स्थिति एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करती है कि जब नागरिकों को सूचना उपलब्ध नहीं होती और वे न्याय की अपेक्षा में द्वितीय अपील अथवा शिकायत दर्ज करते हैं, तो आयोग की प्रभावी कार्यप्रणाली के अभाव में उनके अधिकारों की रक्षा कैसे सुनिश्चित होगी?
आयोग का प्रभावी संचालन सूचना का अधिकार अधिनियम की आत्मा से जुड़ा हुआ है। यदि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए बार-बार आवेदन, अपील और शिकायत की प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी समय पर सुनवाई नहीं मिलती, तो इस कानून का उद्देश्य ही प्रभावित होता है। इसका सबसे अधिक नुकसान आम नागरिकों, गरीबों, वंचितों और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता चाहने वाले लोगों को उठाना पड़ता है।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से प्रभावी हस्तक्षेप की अपेक्षा
इसी गंभीर विषय को लेकर सिविल सोसाइटी, गिरिडीह के महासचिव शंकर पांडेय द्वारा आज 12 अक्टूबर, 2026 को झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को भी पत्र प्रेषित किया गया है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति एवं राज्य सूचना आयोग की प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखने तथा प्रेस वार्ताओं के माध्यम से विषय उठाए जाने के बावजूद अब तक अपेक्षित ठोस परिणाम सामने नहीं आए हैं।
सिविल सोसाइटी द्वारा इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय, राज्य के मुख्य सचिव एवं कार्मिक विभाग के सचिव सहित संबंधित प्राधिकारों का भी पत्राचार के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराया गया है। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं होना अत्यंत चिंताजनक है।
पत्र के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से आग्रह किया गया है कि वे इस विषय को केवल पत्राचार और आश्वासनों तक सीमित न रहने दें, बल्कि अपने राजनीतिक एवं सार्वजनिक नेतृत्व का प्रभावी उपयोग करते हुए सरकार पर ठोस, परिणामोन्मुख और समयबद्ध कार्रवाई के लिए दबाव बनाएं। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, लंबित द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई तथा आयोग को पूर्णतः क्रियाशील बनाने की दिशा में निर्णायक पहल समय की मांग है।
RTI दिवस पर सरकार और जनप्रतिनिधियों के लिए स्पष्ट संदेश
RTI दिवस केवल एक अधिनियम की वर्षगांठ मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि यह आत्ममंथन का दिन भी है कि सूचना का अधिकार वास्तव में आम नागरिक तक कितना प्रभावी ढंग से पहुंच पा रहा है। जब नागरिकों को सूचना नहीं मिलती, अपीलों की सुनवाई लंबित रहती है और सूचना आयोग प्रभावी ढंग से कार्य नहीं करता, तब लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही का उद्देश्य कमजोर पड़ता है। ऐसी स्थिति को सामान्य प्रशासनिक विलंब मानकर अनदेखा नहीं किया जा सकता।
सिविल सोसाइटी, गिरिडीह का स्पष्ट मानना है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को अनिश्चितकाल तक लंबित रखना और आयोग की कार्यप्रणाली को प्रभावी नहीं बना पाना राज्य के नागरिकों के हित में नहीं है। सरकार को नियुक्ति की स्थिति, लंबित मामलों के निष्पादन की योजना और आयोग को पूर्णतः क्रियाशील बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में स्पष्टता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।
सिविल सोसाइटी को उम्मीद है कि RTI दिवस पर उठाई गई यह पहल संबंधित संवैधानिक संस्थानों, सरकारी विभागों और जनप्रतिनिधियों को इस विषय की गंभीरता पर ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगी।
सूचना का अधिकार नागरिकों पर सरकार का उपकार नहीं, बल्कि कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है। इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करना शासन और संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी है। सिविल सोसाइटी, गिरिडीह इस अधिकार की रक्षा, सुशासन की स्थापना और जनहित से जुड़े मुद्दों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रयास निरंतर जारी रखेगी।


