Hazaribagh News: “हेमंत सरकार गूंगी और बहरी है”: बड़कागांव की समस्याओं पर विधायक रोशन लाल चौधरी का तीखा प्रहार

बड़कागांव: हेमंत सरकार गूंगी एवं बहरी सरकार है, क्योंकि सत्ता और विपक्ष के विधायकों द्वारा कई समस्याओं को आवाज उठाने के बावजूद भी झारखंड सरकार सुन नहीं रही है। उक्त बातें भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी ने कहा उन्होंने शुक्रवार को बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के मूल समस्याओं को लेकर बड़कागांव स्थित बीएम मेमोरियल स्कूल के प्रांगण में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि झारखंड बजट सत्र के 17 दिन में बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के मूलभूत समस्याओं को मै सरकार के समझ रखा, उन्होंने कहा कि मैं विस्थापन, मुआवजा, रोजगार बड़कागांव एवं पतरातू को अनुमंडल बनने, अपराधी घटनाओं पर अंकुश लगाने, महुदी में जुलूस निकालने की मांग जैसे कई मुद्दों पर विधानसभा में आवाज उठाया।
उन्होंने कहा कि 2013 अधिनियम के अनुसार विस्थापितों को मुआवजा, रोजगार देनी चाहिए. लेकिन सरकार इस बात को सुन नहीं रही है। जनता अगर अपनी हक अधिकार के लिए आवाज उठाती है, तो उन्हें कोल कंपनियों द्वारा जेल भी दिया जाता है। सत्ता पक्ष के विधायक नेता भी सरकार के खिलाफ सवाल उठाया है, इससे साबित होता है कि सरकार जनता के अनुकूल नहीं है।
विधायक चौधरी ने यह भी कहा कि रामनवमी महापर्व सनातन धर्म का मुख्य पर्व है इस पर्व में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाना अच्छा नहीं है, उन्होंने यह भी कहा कि बड़कागांव प्रखंड के ग्राम महुदी में आम रास्ता में जुलूस निकालने के लिए प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है, वह गैरकानूनी है। झारखंड के मुख्यमंत्री का भी बयान सनातन धर्म के खिलाफ आया है।
चौधरी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का घर कंपनी द्वारा जमींदोज कर दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है. और कहा कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पूर्व विधायक निर्मला देवी, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद 15 वर्षों से लगातार नेतृत्व किया। उनकी पार्टी कांग्रेस सत्ता में है। इसके बावजूद भी वर्तमान सरकार उनकी बात को नहीं सुनी। इसके लिए अब पूर्व मंत्री को सोचना होगा कड़ा निर्णय लेना होगा। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, अंबा प्रसाद का झारखंड सरकार अगर नहीं सुन रही है, तो कांग्रेस को झारखंड सरकार से समर्थन वापस ले लेनी चाहिए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कोई भी कोल कंपनियां बिना सहमति से, बिना रोजगार दिए, बिना मुआवजा दिए जबरन घर गिराती है, जमीन अधिग्रहण करती है, तो यह अपराध है, इसका जिम्मेवार सरकार है। एनटीपीसी द्वारा जबरन घर जमींदोज कर दिया गया। इससे साबित होता है कि वर्तमान सरकार असंवेदनशील है एनटीपीसी गलत कर रही है और सरकार चुप है।


