क्रेडिट कार्ड के लिए बार-बार कॉल और संदेश भेजने पर उठे सवाल, वित्त मंत्रालय से शिकायत

सुनील खंडेलवाल (फाइल फोटो)

ग्राहक के ‘NO’ कहने के बाद भी प्रचारात्मक संपर्क जारी रखने पर नियामकीय हस्तक्षेप की मांग

गिरिडीह: बैंकिंग ग्राहकों को उनकी इच्छा के विरुद्ध क्रेडिट कार्ड लेने के लिए बार-बार फोन, SMS, ई-मेल और WhatsApp संदेश भेजे जाने की शिकायत सामने आई है। इस मामले को लेकर शहर के सामाजिक एवं सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल ने वित्त विभाग के सचिव के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।

खंडेलवाल ने शिकायत में आरोप लगाया है कि कुछ निजी बैंकों द्वारा ग्राहकों के खाते में उपलब्ध जमा राशि, लेन-देन और बैंकिंग संबंधों को आधार बनाकर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए लगातार संपर्क किया जाता है। उनका कहना है कि ग्राहक द्वारा स्पष्ट रूप से मना किए जाने के बाद भी प्रचारात्मक कॉल या संदेश जारी रहना परेशानी और अनावश्यक दबाव का कारण बनता है।

उन्होंने संबंधित नियामकीय प्राधिकरण से मांग की है कि निजी बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। इसके तहत ग्राहक की स्पष्ट असहमति के बाद बार-बार क्रेडिट कार्ड या अन्य बैंकिंग उत्पादों के प्रचार के लिए संपर्क करने पर रोक सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि बैंकों को ग्राहकों की ‘Do Not Contact’ और ‘No Promotional Communication’ जैसी प्राथमिकताओं का प्रभावी रिकॉर्ड रखना चाहिए। साथ ही, इन प्राथमिकताओं के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित संस्थाओं की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है।

खंडेलवाल ने कहा कि बैंकिंग उत्पाद ग्राहक की आवश्यकता और स्वतंत्र इच्छा पर आधारित होने चाहिए। जब किसी ग्राहक को क्रेडिट कार्ड की जरूरत होगी, तो वह स्वयं इसके लिए आवेदन कर सकता है। उनके अनुसार, ग्राहक के ‘नहीं’ कहने के बाद बार-बार संपर्क करना उसके निर्णय और निजता के सम्मान का विषय है।

उन्होंने कहा कि यह मामला केवल किसी एक ग्राहक तक सीमित नहीं है, बल्कि अनचाही प्रचारात्मक कॉल और संदेशों से परेशान बैंक ग्राहकों की सुविधा, निजता और स्वतंत्र निर्णय से जुड़ा व्यापक विषय है। अब संबंधित विभाग और बैंकों की कार्रवाई पर नजर है कि ग्राहकों की स्पष्ट असहमति का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं

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By Anshika Ambasta

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