राज्य सरकारें सांसदों और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मुकदमे नहीं ले सकेंगी वापस, हाइकोर्ट की मंजूरी होगी जरूरी

नयी दिल्ली : अब राज्य सरकारें सांसदों और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मुकदमे वापस नहीं ले सकेंगी। इसके लिए संबंधित राज्य को हाइकोर्ट से अनुमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच जिसमें मुख्य न्यायाधीश एवी रमना, न्यायमूर्ति सूयकांत और न्यायमूति विनीत सरन शामिल है, उसने यह फैसला दिया है।

अदालत ने सितंबर 2020 के बाद सांसदों-विधायकों पर से वापस लिए गए केस को दोबारा खोलने को कहा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें सांसदों-विधायकों के पर दर्ज केस को जल्द खोलने की भी मांग की गयी थी।

शीर्ष अदालत ने के अजीत बनाम केरल सरकार केस में आए फैसले का हवाला देते हुए सभी हाइकोर्ट से अपील की है कि वे सितंबर 2020 और उसके बाद सांसदों-विधायकों के खिलाफ वापस लिए गए सभी मामलों की फिर से जांच करें। इस हाइकोर्ट के रजिस्टार को पेंडिंग केस व निबटाए गए केस की सूची देने को कहा।

मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सीबीआइ को फटकार भी लगायी है। दरअसल, मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के सहयोगी वकील विजय हंसरिया के द्वारा कहा गया कि उन्हें इस तरह के केस प्रवर्तन निदेशालय से स्टेटस रिपोर्ट मिल गयी है, लेकिन सीबीआइ ने अभी तक स्टेटस रिपोर्ट नहीं दी है। इस पर अदालत ने कहा कि हम आश्वस्त हैं कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और कुछ करना चाहती है, पर आप सीबीआइ स्टेटस रिपोर्ट ही फाइल नहीं करना चाहते हैं तो हमसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस पर सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने और समय की मांग की।

मालूम हो कि कर्नाटक में 61 सांसद-विधायक पर से केस वापस लिए गए हैं। यूपी व उत्तराखंड में भी क्रिमिनल केस वापस लिए गए हैं।

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By Samridh Jharkhand

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