आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

-झारखंड कैबिनेट का फैसला
– सीओ भी जारी कर सकेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट
– बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विवि की स्थापना होगी
रांची: प्रदेश के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के बच्चों पर रघुवर सरकार मेहरबान हो चुकी है। कैबिनेट ने मंगलवार को इस बाबत ऐसे बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसद आरक्षण देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। इसके अलावे इतनी ही सीटो को शैक्षिक संस्थानों में बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यह पूर्व से एससी को 10, एसटी को 26, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 8 और पिछड़ा वर्ग को मिलनेवाले छह फीसदी आरक्षण से अलग होगा। इस तरह आरक्षित कोटि की संख्या 60 फीसदी हो जाएगी। झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके अलावा अंबेडकर आवास योजना के तहत हर जिले को 250-250 अतिरिक्त आवास आवंटन का लक्ष्य रखा गया है। रांची और जमशेदपुर एरिया बोर्ड में विद्युत वितरण लाइसेंसी मॉडल के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावे अब अंचलाधिकारी (सीओ) भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) जारी कर सकेंगे। पहले एसडीओ के स्तर से जारी होनेवाला डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही मान्य था, वो भी मान्य रहेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र धारक के जीवन काल तक सभी कार्य व प्रयोजनों के लिए मान्य होगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा पूर्व में जारी अनुदेश में इस आशय के संशोधन पर कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 में संशोधन के लिए विधेयक 2019 को मंजूरी दी। पूर्व में सरकार ने इस संबंध में अध्यादेश लाया था। उसे अब विधेयक का रूप दिया गया है, जिससे राज्यस्तरीय पदों पर नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण जारी रखने और जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में तत्काल स्थगित रखने का फैसला लिया गया था।
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