Sahebganj News: 1 बीघा 10 कट्ठा सरकारी जमीन पर माफियाओं ने बनाईं इमारतें, डीसी से गुहार

साहिबगंज: मौजा तीनपहाड़ में सरकारी गैरमजरूआ अनाबाद जमीन पर अवैध कब्जा और बिक्री का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अंचल अधिकारी की जांच में अवैध कब्जा सही पाए जाने के बाद भी 8 महीने तक कोई अतिक्रमण वाद दर्ज नहीं हुआ। अब आरटीआई से भी प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद पीड़ित ने उपायुक्त, साहिबगंज को आवेदन देकर जमीन को मुक्त कराने की गुहार लगाई है।
क्या है पूरा मामला?
मामला मौजा तीनपहाड़, थाना नं.-140, खाता नं.-14, खेसरा नं.-298/303 एवं 303, रकबा 01-10-05, किस्म गढ़हा कचहर उपलब्ध गैरमजरूआ अनाबाद खाते का है। आवेदक अब्दुल्ला मुस्तफा अंसारी, निवासी नीचे टोला, तीनपहाड़, अंचल राजमहल का आरोप है कि इस सरकारी जमीन पर कुछ भू-माफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर बिक्री कर दी है और बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी कर दी हैं।
अंचल ने खुद माना – कब्जा अवैध है
पीड़ित के आवेदन पर अंचल अधिकारी, राजमहल ने स्थल जांच कराई। जांच में अवैध कब्जा सही पाया गया। इसके बाद अंचल अधिकारी ने अपना जांच प्रतिवेदन दो जगह भेजा – पत्रांक 40/रा० दिनांक 17/01/2026 द्वारा अपर समाहर्ता, साहिबगंज को और पत्रांक 459/रा० दिनांक 08/05/2026 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल को अग्रेतर कार्रवाई के लिए।
आरटीआई से खुलासा – फाइलों में घूम रही है रिपोर्ट
आवेदक ने जब 08.12.2025 के अपने आवेदन पर हुई कार्रवाई के बारे में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी मांगी, तो अंचल कार्यालय, राजमहल ने ज्ञापांक 702/रा०, संचिका संख्या R-1/2026, दिनांक 13/07/2026 के द्वारा जवाब दिया। जवाब में 5 बिंदुओं में से 4 पर सिर्फ “कंडिका-01 के अनुरूप” लिख कर टाल दिया गया और बताया गया कि कार्रवाई से संबंधित 2 प्रतिवेदन संलग्न हैं। यानी नई कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ पुरानी जांच रिपोर्ट का ही हवाला।
8 माह बाद भी नहीं दर्ज हुआ अतिक्रमण वाद
आवेदक का कहना है कि जांच रिपोर्ट भेजे हुए 7-8 महीने बीत गए, लेकिन आज तक न तो झारखंड/बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत कोई अतिक्रमण वाद दर्ज किया गया, न ही अवैध कब्जा हटाया गया, जिससे सरकारी जमीन पर कब्जा और बढ़ता जा रहा है।
अब उपायुक्त से न्याय की मांग
इसी को लेकर पीड़ित अब्दुल्ला अंसारी ने उपायुक्त, साहिबगंज को आवेदन देकर मांग की है कि उक्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में अतिक्रमण वाद दर्ज कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। आवेदन के साथ अंचल के दोनों पत्रों, आरटीआई जवाब और जांच प्रतिवेदन की छाया प्रति भी संलग्न की गई है।


