फूड लाईसेंस प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं

रांची: राज्य में फूड लाईसेंस लेने की प्रक्रिया में सुधार न होने से व्यापारी वर्ग में भारी नाराजगी कायम है। इस बाबत ये बीते 6 माह से व लाइसेंस प्रक्रिया को सुधारने की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों ने इसमें गंभीरता नही दर्शायी है। मंगलवार को एक बार फिर झारखंड चैंबर ऑफ़ काॅमर्स की कार्यकारिणी बैठक में इसकी चर्चा की गई।
सदस्यों ने पुनः इसपर चिंता जताते हुए कहा कि पोर्टल की तकनीकी समस्या के कारण अब भी परेशानियां जैसी की तैसी बनी हुई हैं। झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कमी व खाद्य सामग्रियों की जांच हेतु जांच केंद्रों के अभाव से एक ओर जहां आमजनों को पौष्टिक आहार की उपलब्धता में संदेह व्याप्त है, वहीं दूसरी ओर लाईसेंस निर्गत नहीं होने से व्यवसायियों में यह आशंका है, कि विलंब शुल्क के रूप में विभाग द्वारा व्यवसायियों से एक भारी राशि प्राप्त करने की कार्रवाई की जायेगी, जबकि व्यवसायी स्वेच्छा से लाइसेंस लेने के इच्छुक हैं। इसके बावजूद लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है।
बैठक में झारखंड कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एसोसियेशन के सचिव संजय अखौरी ने कहा कि पहले से ही व्यापारी वर्ग ऑनलाईन ट्रेडिंग से परेशान हैं। हाल के दिनों में बड़ी-बड़ी कंपनियां अपना सीएनएफ अन्य शहरों में शिफ्ट कर रही हैं। नये-नये खुल रहे चेंस द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर से भी कम दामों में रिटेलर व होलसेलर को माल बेंचा जा रहा है, जिस कारण डिस्ट्रीब्यूटर व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। रांची में ही लगभग एक हजार से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिससे हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त है। ऐसी परेशानियों से प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूटर व्यवसाय को खत्म करने की साजिश की जा रही है, इस बाबत संज्ञान लेना आवश्यक है। चैंबर अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर एफएमसीजी ट्रेड से जुडे व्यापारियों के साथ बैठक कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। वहीं इस बैठक में सितंबर माह में चैंबर ऑफ काॅमर्स की डायमंड जुबली हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में चैंबर अध्यक्ष दीपक कुमार मारू, उपाध्यक्ष सोनी मेहता, दीनदयाल वर्णवाल, सह सचिव प्रवीण जैन छाबड़ा, कोषाध्यक्ष राहुल मारू व अन्य सदस्य मौजूद थें।
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By Samridh Jharkhand

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