Koderma News: हीरोडीह-रेभनाडीह में रेलवे अंडरपास नहीं होने से ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी, ट्रेन के नीचे से रेंगकर गुजरने को मजबूर

कोडरमा: कोडरमा जिला अंतर्गत जयनगर प्रखंड की हीरोडीह पंचायत स्थित रेभनाडीह गांव जाने के दौरान एक गंभीर स्थिति सामने आई। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं बरकट्ठा के पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव को घंटों इंतजार के बाद मजबूरी में लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से रेंगकर रेलवे लाइन पार करनी पड़ी। यह मालगाड़ी केटीपीएस (बांझेडीह) के लिए कोयला लेकर जाने वाली थी। रेलवे की ओर से लगाई गई लोहे की चादर की बाउंड्री वॉल के कारण भी लोगों को टेढ़े होकर निकलना पड़ता है। स्थिति ऐसी है कि वहां से सीधे चलकर गुजरना तक संभव नहीं है।

जानकी प्रसाद यादव ने कहा कि रेलवे की बाउंड्री और पटरियों के कारण स्कूली बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और पशुओं का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। हीरोडीह और रेभनाडीह गांव के लोगों की खेती की जमीन रेलवे लाइन के दोनों ओर स्थित है। रेल निर्माण के समय ग्रामीणों ने अपनी जमीन दी थी, लेकिन आज वही गांव दो हिस्सों में बंटकर अलग-थलग पड़ गया है। रेभनाडीह और आसपास के दर्जनों सघन आबादी वाले गांवों के लोगों के लिए जिला मुख्यालय कोडरमा और झुमरी तिलैया बाजार जाने का यही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि धनबाद जंक्शन से गया जंक्शन के बीच नई रेल लाइन के दोहरीकरण के दौरान किया गया सर्वे पूरी तरह व्यावहारिक नहीं था। इसकी शिकायत पहले भी कई बार की जा चुकी है।
अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव ने कहा कि हीरोडीह स्टेशन रोड के लिए जमीन की मांग और रेभनाडीह में रेलवे अंडरपास (आरयूबी) निर्माण की मांग वर्षों से की जा रही है। विधायक रहते हुए भी उन्होंने रेल मंत्री से मिलकर ज्ञापन दिया था। उन्होंने कहा कि फुट ओवरब्रिज बनने के बाद भी अंडरपास के बिना रेभनाडीह की समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है।
उन्होंने डीआरएम धनबाद और सीनियर डीएमई से मांग की कि तत्काल एक उच्चस्तरीय टीम गठित कर हीरोडीह पंचायत के रेभनाडीह गांव का स्थल निरीक्षण कराया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक रेलवे अंडरपास का निर्माण नहीं होता, तब तक क्षेत्र के हजारों लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित होता रहेगा।
यादव ने कहा कि इस समस्या को लेकर क्षेत्र की जनता में भारी जनाक्रोश है और लोग गोलबंद होना शुरू हो गए हैं। यदि समय रहते अंडरपास का निर्माण शुरू नहीं किया गया, तो कभी भी कोई बड़ी अप्रिय घटना या जन आंदोलन हो सकता है। ऐसी स्थिति की पूरी जवाबदेही रेल प्रशासन की होगी।


