झारखंड स्टेट बार काउंसिल को राजेश कुमार शुक्ल ने दिलाई मजबूत पहचान, 15 वर्षों का कार्यकाल रहा यादगार

कोडरमा: झारखंड स्टेट बार काउंसिल के निवर्तमान चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल ने अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में काउंसिल को एक मजबूत और प्रतिष्ठित पहचान दिलाई। अधिवक्ताओं के कल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता देने के साथ-साथ उनके अधिकारों और समस्याओं को विभिन्न स्तरों पर मजबूती से उठाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पिछले चार दशक से कानूनी पेशे से जुड़े राजेश कुमार शुक्ल ने जिला बार एसोसिएशन, जमशेदपुर के उपाध्यक्ष के रूप में लगातार निर्वाचित होकर अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। इसके बाद झारखंड स्टेट बार काउंसिल में लगातार तीन सत्रों में पूरे राज्य से भारी मतों से जीत हासिल की। कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में भी अपने कुछ महीनों के कार्यकाल में उन्होंने कार्यकुशलता और प्रशासनिक दक्षता की छाप छोड़ी। इस दौरान कई जिलों के अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान कराया।
राज्य के अधिवक्ताओं के सुख-दुख में हमेशा उपलब्ध रहने वाले शुक्ल ने अपनी कार्यशैली, व्यवहार और सेवा भावना से अधिवक्ताओं के बीच मजबूत लोकप्रियता हासिल की। यही वजह रही कि काउंसिल के चुनाव में उन्हें राज्य के विभिन्न बार एसोसिएशनों से समर्थन और मत मिले।
अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने अधिवक्ताओं के हितों को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री, झारखंड के राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री सहित विभिन्न संवैधानिक एवं प्रशासनिक मंचों पर आवाज उठाई। अधिवक्ताओं की मांगों को प्रमुखता से रखा और कई मांगों को पूरा कराने में सफलता हासिल की। झारखंड में एडवोकेट सुरक्षा अधिनियम लागू कराने की मांग को भी उन्होंने विभिन्न स्तरों पर मजबूती से उठाया।
विधि शिक्षा के विकास में भी निभाई अहम भूमिका
विधि शिक्षा के उत्थान के लिए भी राजेश कुमार शुक्ल ने उल्लेखनीय प्रयास किए। जमशेदपुर को-ऑपरेटिव विधि महाविद्यालय की हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने महाविद्यालय के सुचारू संचालन और विकास के लिए महत्वपूर्ण पहल की। नियमित संबद्धता का मार्ग प्रशस्त कराने में भी उनकी अग्रणी भूमिका रही, जिसकी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहना हुई।
बार भवन और कॉलेज के नए भवन के लिए कराया प्रयास
अधिवक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्होंने घाटशिला में बार भवन निर्माण के लिए जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो की निधि से राशि उपलब्ध कराने में मदद की। वहीं, सरायकेला-खरसावां में राज्य सरकार की ओर से निर्मित भवन जिला बार एसोसिएशन को दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई।
इसके अलावा जमशेदपुर को-ऑपरेटिव विधि महाविद्यालय के नए भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार से राशि आवंटित कराने में भी उन्होंने प्रयास किया। महाविद्यालय के नए भवन का निर्माण तेजी से चल रहा है। जल्द ही महाविद्यालय को अपना नया भवन और परिसर उपलब्ध होने की उम्मीद है।
नए लोगों को अवसर देने के लिए नहीं लड़ेंगे चुनाव
झारखंड स्टेट बार काउंसिल में उपाध्यक्ष के रूप में दो कार्यकाल सहित 15 वर्षों तक उन्होंने तत्परता, मुस्तैदी और कर्मठता के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। उनके कार्यों की अधिवक्ताओं और न्यायिक क्षेत्र के अधिकारियों के बीच सराहना होती रही है।
इस बार काउंसिल के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन पद का चुनाव नहीं लड़ने के उनके निर्णय से समर्थक अधिवक्ताओं में निराशा देखी गई। हालांकि, शुक्ल ने उन्हें यह कहकर आश्वस्त किया कि नए लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि काउंसिल को उनका मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा।
राजेश कुमार शुक्ल ने अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में झारखंड स्टेट बार काउंसिल को जिस ऊंचाई और प्रतिष्ठा तक पहुंचाया, उसे अधिवक्ता जगत में लंबे समय तक याद किया जाएगा। अधिवक्ताओं के कल्याण, विधि शिक्षा के विकास और संगठन को मजबूत बनाने में उनके योगदान को उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में देखा जा रहा है।


