झारखंड: नगर विकास विभाग में अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाले आठ सिटी मैनेजर और 4 इंजीनियर हटाये जाएंगे, देखें लिस्ट

रांची: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रांची सहित राजभर के नगर निगम में बन रहे आवास की रफ्तार काफी धीमी है। ऐसे में नगर विकास विभाग में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देने वाले निकायों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नगरीय निदेशालय के उपनिदेशक ने सात नगर निकायों के कर दी है। इन निकायों में पीएम आवास योजना के तहत दिए गए लक्ष्य का 50% घर भी नहीं बना।
इन नकायों के अफसरों पर हो रही कार्रवाई- सिटी मैनेजर महिजामा के मनीष कुमार, मधुपुर के प्रकाश कुमार, रामगढ़ के अनुराग कुमार, गुमला के हिमांशु मिश्रा, गिरिडीह के रिचर्डसन अजमल हुसैन और कुमार शुभम बाबा, लोहरदगा के विजय कुमार। डीएलटीसी गिरिडीह अनुज कुमार, दीपक कुमार, लोहरदगा के हरि कांत उपाध्याय एवं जामताड़ा के सुमन कांत झा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में 2022 तक पक्का मकान का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार लगातार इस योजना की मॉनिटरिंग कर रही है पर पदाधिकारी की ढिलाई की वजह से कई निकायों में 50% भी घर नहीं बन पाए हैं।
रांची में भी दो हजार से अधिक लोगों ने पैसे लिए पर घर नहीं बनाया है। रांची नगर निगम क्षेत्र में भी पीएम आवास योजना की हालत खराब है। शहर के 53 वार्डों में करीब 2000 लोगों ने पहली किस्त लेने के बाद भी घर का निर्माण शुरू नहीं किया। ऐसे लाभुकों को निगम में चिन्हित कर न तो पैसे की वसूली की और ना आवास का निर्माण कराया है। जिन लोगों ने आवाज से सरेंडर कर दिया है उसके स्थान पर नए लाभुकों का भी चयन नहीं किया गया।


