झारखंड कैबिनेट में 27 प्रस्तावों पर मुहर, SSC की नयी नियुक्ति नियमावली को मंजूरी, मानसून सत्र पर भी फैसला

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी। इसमें एसएससी नियुक्ति निमयावली, विधानसभा के मानसून सत्र सहित कई अन्य बिंदुओं पर फैसले लिए गए।

कैबिनेट में बैठक में निर्णय लिया गया कि मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक स्तर की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब केवल मुख्य परीक्षा होगी। इसके लिए अब पीटी की परीक्षा नहीं ली जाएगी। विभिन्न स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में जनजातीय भाषाओं के जानकारों एवं स्थानीय रीति रिवाज से परिचित को प्राथमिकता मिलेगी। नयी व्यवस्था के तहत एसएससी परीक्षा के लिए पहला पेपर क्वाइलिफाइंग होगा जिसमें प्रतिभागी को 30 प्रतिशत अंक लाना होगा, हालांकि इसके अंक मैरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। दूसरा पेपर जनजताीय क्षेत्रीय भाषा का होगा। इसके लिए 12 भाषाएं निर्धारित की गयी हैं। तीसरा पेपर सामान्य ज्ञान का होगा। हर पेपर में प्रतिभागी को 30 प्रतिशत अंक लाना होगा, लेकिन दूसरा और तीसरा पेपर जोड़ कर मैरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा जिसके आधार पर चयन होगा।

कार्मिक राजभाषा सुधार विभाग के एक प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसके तहत टाइपिंग की गति व कंप्यूटर कार्य दक्षता का परीक्षण 30 शब्द प्रति मिनट की दर से 300 शब्द 10 मिनट में करना होता था, अब इसके लिए 25 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट में 250 शब्द टंकित करना होगा। पहले इसमें डेढ प्रतिशत की गलतियां की अनुमति थी अब यह अधिकतम दो प्रतिशत कर दी गयी हैं।

कैबिनेट ने जेपीएएसी में तीन सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसमें गोस्सनर कॉलेज की एनिमा हांसदा, अजिता भट्टाचार्य और विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष जमाल अहमद का नाम शामिल है।

इसके साथ ही पोस्को एक्ट के तहत चल रहे 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट को अगले दो वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र तीन से नौ सितंबर तक संचालित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है।

 

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By Samridh Jharkhand

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