Giridih News: पीएम जनमन योजना से 8 बिरहोर परिवारों को मिला पक्का घर, डीडीसी ने कराया गृह प्रवेश

गिरिडीह: भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं झारखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 15 नवंबर से 28 नवंबर तक जिले में भव्य आयोजनों एवं विभिन्न जनकल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने तथा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में पहल की जा रही है।
इसी कड़ी में आज उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी द्वारा सरिया प्रखंड अंतर्गत बिरहोर टांडा, पिपराडीह (चिचकी) में निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत संचालित प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों में आठ बिरहोर परिवारों को विधिवत गृह प्रवेश कराया। इस अवसर पर लाभुक परिवारों के चेहरों पर खुशी एवं संतोष का भाव देखने को मिला।

उप विकास आयुक्त ने कहा कि पीएम जनमन अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। योजना के माध्यम से बिरहोर समुदाय के परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना उनके सुरक्षित, सम्मानजनक एवं बेहतर जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीएम जनमन सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित करें। साथ ही, लाभुक परिवारों को पेयजल, बिजली, स्वच्छता एवं अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ धरातल पर दिखाई दे।
उप विकास आयुक्त ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों एवं संघर्षों से प्रेरणा लेते हुए जनजातीय समाज के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।
उल्लेखनीय है कि 15 से 28 नवंबर तक जिले में आयोजित हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ वितरण, जागरूकता गतिविधियां एवं जनभागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि इन आयोजनों के माध्यम से विकास की योजनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचें तथा समावेशी विकास की परिकल्पना को धरातल पर साकार किया जा सके।


