Deoghar News: बिचौलियों ने निकाल लिया जी राम जी योजना का तोड़, कागजों पर ही काम कर रहे मजदूर

देवघर: मनरेगा में व्यापक लूट और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने कई कड़े प्रावधानों के साथ जी राम जी योजना शुरू की। मजदूरों को उनकी वाजिब मजदूरी दिलाने और सरकारी राशि के दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाई गई इस योजना का भी तोड़ बिचौलियों ने निकाल लिया है। प्रखंड क्षेत्र में संचालित जी राम जी योजना का हाल जानने के लिए हमारे संवाददाता ने विभिन्न पंचायतों का दौरा कर इसकी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। समाचार संकलन के क्रम में इस योजना की तस्वीर इसके उद्देश्यों के ठीक विपरीत दिखाई पड़ी।
पालोजोरी प्रखंड क्षेत्र की बसबूटिया, कुंजबोना और दुधानी पंचायतों में इस योजना के तहत बागवानी योजना और दीदी बाड़ी योजना संचालित हैं।
जानकारी के अनुसार, जी राम जी पोर्टल पर प्रखंड क्षेत्र की कुंजबोना पंचायत में संचालित बागवानी योजना की 25 योजनाओं में 125 मजदूर काम करते दिखाए गए हैं। ये सभी योजनाएं वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 की हैं। जबकि समाचार संकलन के क्रम में वस्तुस्थिति इसके ठीक उलट दिखी। किसी भी योजना में मजदूर काम करते नहीं दिखे। पंचायत में इतनी बड़ी संख्या में मजदूर केवल कागजों पर काम करते दिख रहे हैं, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में इन्हीं योजनाओं में सबसे अधिक मजदूर काम करते दिखाई दे रहे हैं।
यही हाल बसबूटिया पंचायत का है, जहां ऑनलाइन रिकॉर्ड में 252 मजदूर काम करते दिखाए गए हैं। जी राम जी के तहत बसबूटिया पंचायत में दीदी बाड़ी और बागवानी योजना के अंतर्गत इन मजदूरों के काम करने की जानकारी दर्ज है, जबकि धरातल पर किसी भी योजना में मजदूर नहीं दिखे। बसबूटिया पंचायत की ये योजनाएं वित्तीय वर्ष 2025-26 की हैं। यही हाल दुधानी पंचायत का है, जहां ऑनलाइन रिकॉर्ड में 107 मजदूर काम करते दिखाए गए हैं।
पालोजोरी प्रखंड में जी राम जी योजना के तहत कागजों पर तो मजदूर खूब काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी तस्वीर चौंकाने वाली है। प्रतिदिन मजदूर रोजगार की तलाश में क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, पंचायत क्षेत्र में बिचौलिए केवल डिमांड के माध्यम से मजदूरों की मजदूरी प्राप्त करने के लिए कागजी कोरम पूरा कर रहे हैं। इस समय यह योजना सिर्फ कागजों पर ही चल रही है। जी राम जी की स्थिति यह है कि अधिकतर योजनाएं कागजों पर संचालित की जा रही हैं।
मालूम हो कि मजदूरों की डिमांड कॉपी पर पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और कनीय अभियंता के हस्ताक्षर होते हैं। मजदूरों की डिमांड को कंप्यूटर पर अपडेट करने के पश्चात मजदूरी का भुगतान होता है।
अधिकारियों और कर्मियों द्वारा लगातार इस योजना की मॉनिटरिंग नहीं किए जाने का नतीजा है कि बिचौलिए इस योजना पर पूरी तरह हावी हैं। योजनाओं के लिए मजदूरों की डिमांड प्रतिदिन भरी जा रही है, जिसका अवलोकन जी राम जी की सरकारी इंटरनेट साइट पर किया जा सकता है। पंचायत की योजनाओं में सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं, जबकि कार्यस्थल पर कहीं कोई मजदूर काम करते नहीं दिख रहा है। किसी भी योजना में योजना से संबंधित बोर्ड भी नहीं लगाया गया है।
मजदूरों का कहना है कि जो वास्तव में मजदूर हैं, न तो उनका जॉब कार्ड बना है और न ही उन्हें काम मिल पा रहा है। ऐसे में काम की तलाश में मजदूर बाहर पलायन कर रहे हैं। जबकि जिनका दूर-दूर तक मजदूरी से कोई नाता नहीं है, वैसे लोगों के नाम पर डिमांड भरी जा रही है और उनके खाते में मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, जो जांच का विषय है।
पंचायत के लोगों का कहना है कि बिचौलिए अपने चुनिंदा लोगों के खाते में मजदूरी का पैसा डलवाते हैं। मजदूरी का पैसा भुगतान होने के एवज में खाताधारक को 100 रुपये बख्शीश के रूप में दिए जाते हैं। बाकी की राशि बिचौलिए उनसे निकलवा लेते हैं।
दलालों और बिचौलियों की मिलीभगत से पालोजोरी प्रखंड में जी राम जी योजना दम तोड़ती दिख रही है।


