श्रमिक कानूनों के खिलाफ एकजुट हुए कर्मचारी-मजदूर, मंत्री सुदिव्य कुमार ने दिया नैतिक समर्थन

गिरिडीह में आयोजित जिला कर्मचारी-शिक्षक-मजदूर सम्मेलन में नए लेबर कानूनों का विरोध हुआ। मंत्री सुदिव्य कुमार ने इसे श्रमिक विरोधी बताते हुए 12 फरवरी की हड़ताल को नैतिक समर्थन दिया।

गिरिडीह : केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए श्रमिक कानून के विरोध में रविवार को गिरिडीह एलआइसी ऑफिस में जिला कर्मचारी, शिक्षक, मजदूर समन्वय समिति के बैनर तले जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया।सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार शामिल हुए। जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सीटू के महासचिव विश्वजीत देव एवं बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के महासचिव जे सी मित्तल, अशोक कुमार सिंह समेत अन्य लोग शामिल थे।

सम्मेलन की शुरुआत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन में मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए चार लेबर कानून को श्रम विरोधी कानून बताया गया और इसके विरुद्ध 12 फरवरी को आयोजित देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने पर चर्चा हुई।  सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने केंद्र सरकार के द्वारा पारित लेबर कोड को लेकर यूनियन द्वारा किए जा रहे विरोध को जायज बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस लेबर कोड के ज़रिए मजदूरों के साथ अन्याय करने का काम कर रही है। उन्होंने आगामी 12 फरवरी को इस लेबर कोड को लेकर होने वाले विरोध प्रदर्शन को अपना नैतिक समर्थन देने की बात कही। 

मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा देश के भीतर ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि श्रमिकों के हित और कल्याणकारी मूल अवधारणाओं की बात करने वालों को देशद्रोही साबित कर दिए जाता है। कहा सरकारें जब जनता से डरना छोड़ देती है तो निरंकुश हो जाती है।नसरकार के निरंकुश हो जाने पर न्याय की उम्मीद करना कठिन हो जाता है। मंत्री ने आगे कहा अन्याय और जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना इतिहास का हिस्सा बनता है, जबकि चुप रहना अपराध का हिस्सा बन जाता है।  कहा सरकार के ग़लत नीतियों का विरोध हम सबों को मिलकर करना होगा। 

कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखा और लेबर कानून सहित केंद्र सरकार की अन्य जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मुखर हो कर आवाज उठाने की बात कही। सम्मेलन के अंत में प्रस्ताव पारित कर नए लेबर कोड को वापस लेने की मांग की गई। मौके पर कर्मचारी महासंघ के अशोक सिंह ने कहा अगर सरकार श्रम विरोधी बिल को वापस नहीं लेती है तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।

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By Anshika Ambasta

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