अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले में केन्द्र सरकार ने दिया जांच के आदेश

रांची : राज्य में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले (Minority Scholarship Scam) की मामले पर केंद्र सरकार ने संज्ञान ले लिया है. मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने जांच का आदेश दे दिया है. वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Minister Mukhtar Abbas Naqvi) ने कहा कि उनके मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले को गंभीरता से लिया है. इसमें अनियमिता का पता जांच के दौरान लगाया जाएगा.
61 करोड़ रुपये का हुआ है घोटला
छात्रवृत्ति घोटाला का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा किया गया है. राज्य सरकार पहले ही जांच का आदेश दे चुका है. आपको बता दें कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (Minority scholarship) के माध्यम से गरीब बच्चों की पढ़ाई को प्रोत्साहित किया जाता है. इनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख पारसी और बौद्ध धर्म के मानने वाले दसवीं कक्षा तक के छात्र शामिल होते हैं. छात्रवृत्ति डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Scholarship Direct Benefit Transfer) के माध्यम से छात्रों के खाते में रुपये सीधा ट्रांसफर किया जाता है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 2019-20 में झारखंड सरकार को 61 करोड़ रुपए दिए थे.
स्कूल में छात्र का नामांकन नहीं
बताया जाता है कि इस राशि के बड़े हिस्से को बिचौलियों और बैंककर्मियों (Middlemen and bank workers) ने साजिश करके रुपये हड़प लिया और लाभुक छात्र इस रुपये से वंचित हो गए. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा अल्पसंख्यक स्कूल में जांच के दौरान हुआ. जांच टीम जब लोहरदगा और रामगढ़ के स्कूल में जांच करने गई तो पता चला कि जिन छात्रों के खाते में रुपया ट्रांसफर किया जा रहा है. वहां छात्र का नामांकन कभी हुआ ही नहीं है. उसके बाद राज्य के अलग-अलग हिस्सों से ऐसे ही मामले सामने आने लगा.
मुख्य सचिव रिपोर्ट सौंपेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि रघुवर सरकार में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है और उस समय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी (Minority Welfare Minister Dr. Lewis Marandi) थी. अल्पसंख्याक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच एसीबी से राज्य सरकार के सभी से करा सकती है. इस मामले का पूरा रिपोर्ट अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मुख्य सचिव को भेजने की तैयारी की जा रही है.
घोटला की पूरी जानकारी लिया जा रहा है
मुख्य सचिव इस मामले की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) को सौंपेंगे. इसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा. कल्याण विभाग द्वारा जाने वाले रिपोर्ट में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला की पूरी जानकारी दी जा रही है. इस रिपोर्ट में जानकारी दी जा रही कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना की शुरूआत कब से हुई है और इसके की मानक क्या हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है की घोटाला कैसे हुआ. भविष्य में रोकने के लिए क्या उपाय हैं.


