Sahibganj News: बरसात बनी मुसीबत, सड़क किनारे खुले गड्ढे दे रहे हादसे को न्योता

साहिबगंज: नगर परिषद क्षेत्र के जिरवाबाड़ी अंतर्गत वार्ड संख्या- 25 एवं 26 में विकास के नाम पर सिर्फ लापरवाही का नजारा देखने को मिल रहा है। यहां पिछले महीने स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए सड़क किनारे गड्ढे खोदे गए थे, लेकिन उसके बाद न तो पोल लगाए गए और न ही लाइट की व्यवस्था की गई। काम शुरू करके छोड़ देने के कारण अब बरसात में ये खुले गड्ढे नागरिकों और जानवरों के लिए मौत का जाल बन गए हैं। हालांकि, इक्का-दुक्का स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाईं गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार और नगर परिषद दोनों ने काम शुरू करने के बाद मुड़कर भी नहीं देखा।
अंधेरे में डूबा इलाका
वार्ड में स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है और इन्हीं अंधेरों में सड़क किनारे एक से दो फीट गहरे गड्ढे किसी को दिखाई नहीं देते। दिन में भी लोग लड़खड़ाकर गिरते हैं और रात में स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि कल रात एक बाइक सवार गड्ढे में गिरते-गिरते बचा और दो दिन पहले एक कुत्ता भी गड्ढे में गिर गया था। बच्चों को स्कूल जाने में डर लगता है और महिलाओं का शाम के बाद घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर परिषद के अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर टाल देते हैं।
अधूरे काम पर उठ रहे सवाल
अब सवाल यह उठता है कि जब टेंडर हुआ और गड्ढे खोदे गए तो काम अधूरा क्यों छोड़ दिया गया? क्या फंड या सामग्री की कमी के कारण काम रोका गया या फिर जिम्मेदारों की लापरवाही है? अगर किसी नागरिक को इन गड्ढों की वजह से चोट लगती है तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? कम से कम प्रशासन को तब तक के लिए गड्ढों की बैरिकेडिंग या अस्थायी लाइट की व्यवस्था तो करनी चाहिए थी। बरसात में पानी भरने से गड्ढे और भी गहरे और खतरनाक हो गए हैं। एक तरफ सरकार सुरक्षित शहर की बात करती है तो दूसरी तरफ वार्ड- 25-26 के लोग बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं।
कब खुलेगी प्रशासन की नींद
स्थानीय लोगों ने नगर परिषद के अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी से मांग की है कि तत्काल या तो स्ट्रीट लाइट के पोल गाड़कर लाइट लगाई जाए या फिर जब तक काम शुरू नहीं होता तब तक सभी गड्ढों को मिट्टी से भरकर अस्थायी बैरिकेडिंग की जाए। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो किसी बड़े हादसे के बाद ही शायद प्रशासन की नींद खुलेगी।


