साहिबगंज में पहाड़ नहीं, सिस्टम का ज़मीर बिक रहा है! 4 करोड़ जुर्माने के बाद भी क्यों नहीं रुका ‘क्रशर राज’?

साहिबगंज के मंडरो अंचल स्थित डेम्बा-जोकमारी में कथित अवैध खनन और क्रशर संचालन को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट सैयद अरशद नसर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दस्तावेजों का हवाला देते हुए एनजीटी के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का दावा किया है।

साहिबगंज। जिले के मंडरो अंचल के डेम्बा-जोकमारी में दो दशकों से चल रहे कथित अवैध खनन को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट सैयद अरशद नसर ने भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अरशद का आरोप है कि यह कोई सामान्य अवैध खनन नहीं, बल्कि सत्ता संरक्षित पर्यावरणीय नरसंहार है।

क्या है पूरा मामला? अरशद के 5 बड़े आरोप

आरटीआई एक्टिविस्ट ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया है कि—

1. एनजीटी के आदेश के 4 साल बाद भी क्रशर जिंदा: जिला प्रशासन ने खुद एनजीटी के आदेश पर डेम्बा-जोकमारी स्थित स्टोन माइंस और क्रशर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, लेकिन 4 साल बाद भी आदेश फाइलों में धूल खा रहा है और मौके पर कथित तौर पर खनन जारी है। यह एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है।

2. 12.25 एकड़ में अवैध खनन पर एफआईआर और 4 करोड़ का जुर्माना: अरशद के मुताबिक, इस क्षेत्र में वन विभाग द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और जिला प्रशासन व झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगभग 4 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना भी लगाया जा चुका है। इसके बावजूद खनन नहीं रुका।

3. हदहदिया झरना और सरकारी चेक डैम को नुकसान का आरोप: बजरंगी यादव पर ऐतिहासिक हदहदिया झरना और किसानों के लिए बने सरकारी चेक डैम को भी क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।

4. सिलिका का जहर और आदिवासियों की चीख: अरशद ने कहा कि क्रशरों से उड़ने वाली धूल से पूरे मंडरो क्षेत्र में सिलिकोसिस जैसी बीमारी का खतरा बढ़ गया है, जिससे आदिवासी और पहाड़िया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

5. अफसरों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं: उनका सीधा आरोप है कि खनन विभाग, प्रदूषण बोर्ड और सिया की मिलीभगत के बिना एक ट्रक पत्थर भी नहीं हिल सकता।

अरशद की आर-पार की चेतावनी

सैयद अरशद नसर ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए मांग की है कि—

तत्काल डेम्बा-जोकमारी की दोनों माइंस और क्रशरों को सील कर बुलडोजर चलाया जाए, संरक्षण देने वाले अफसरों पर एफआईआर हो और इकोसिस्टम बहाली के लिए दस हजार करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना वसूला जाए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं एनजीटी और झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करूंगा। राजमहल की पहाड़ियों को किसी भी कीमत पर बिकने नहीं दूंगा।

इधर, इस खुलासे के बाद जिला प्रशासन के हलकों में हड़कंप की चर्चा है। वहीं, इस संबंध में भाजपा नेता बजरंगी प्रसाद यादव और संबंधित विभागों का पक्ष आना अभी बाकी है।

लेखक के बारे में

By Mohit Sinha

Mohit Sinha is a writer associated with Samridh Jharkhand. He regularly covers sports, crime, and social issues, with a focus on player statements, local incidents, and public interest stories. His writing reflects clarity, accuracy, and responsible journalism.

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