PM मोदी की अपील के बाद शुभेंदु अधिकारी ने घटाया अपना काफिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने आधिकारिक काफिले में शामिल वाहनों की संख्या कम करने का फैसला किया है। उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को गैर जरूरी वाहनों को हटाने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम एशिया में जारी संकट और बढ़ते आर्थिक दबाव के बीच यह कदम उठाया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अपने काफिलों में वाहनों की संख्या घटा चुके हैं।

Suvendu Adhikari Convoy News: पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच ईंधन बचत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने आधिकारिक काफिले में शामिल वाहनों की संख्या कम करने का फैसला किया है। उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को गैर जरूरी वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है।

बुधवार को भवानीपुर से विधायक पद की शपथ लेने के बाद विधानसभा परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को केवल आवश्यक वाहनों को ही काफिले में रखने को कहा है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा के साथ केंद्रीय सुरक्षा भी प्राप्त है। इस वजह से उनके काफिले में सामान्य तौर पर बड़ी संख्या में वाहन शामिल रहते हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री की ईंधन बचत संबंधी अपील के बाद उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए रखते हुए काफिले को सीमित करने का निर्णय लिया।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण बढ़ते आर्थिक दबाव के मद्देनजर सरकारी अधिकारियों और आम नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने की अपील की थी। इसी पहल के तहत प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में शामिल वाहनों की संख्या भी लगभग 50 प्रतिशत तक कम करने का फैसला किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटाकर इसी तरह का कदम उठाया है। बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से विधायक के रूप में शपथ ली। उनके साथ कई मंत्रियों और नवनिर्वाचित विधायकों ने भी शपथ ग्रहण किया। शपथ दिलाने की प्रक्रिया प्रोटेम स्पीकर तापस राय ने संपन्न कराई।

इस बीच भाजपा के कई विधायक भी प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते नजर आए। कई भाजपा विधायक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बसों से विधानसभा पहुंचे।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, शीर्ष नेताओं द्वारा उठाए गए ये कदम पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक परिस्थितियों से उत्पन्न आर्थिक दबाव और बढ़ती ईंधन कीमतों को लेकर प्रतीकात्मक तथा प्रशासनिक प्रतिक्रिया के रूप में देखे जा रहे हैं।

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By Samridh Media Desk

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