Palamu News : पीडीजे श्रीराम शर्मा की अगुआई में बोर्ड ऑफ विजिटर व डालसा टीम ने जेल व्यवस्थाओं की जांच

पलामू में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीराम शर्मा के नेतृत्व में बोर्ड ऑफ विजिटर और डालसा की संयुक्त टीम ने मेदिनीनगर केंद्रीय कारा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जेल की सुरक्षा, स्वच्छता, भोजन, चिकित्सा तथा कानूनी सहायता व्यवस्था की समीक्षा की गई।

पलामू : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के निर्देशानुसार रविवार को पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) श्रीराम शर्मा की अगुआई में बोर्ड ऑफ विजिटर और डालसा (DALSA) की संयुक्त टीम ने मेदिनीनगर केंद्रीय कारा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई तथा कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण टीम में जिला प्रशासन एवं पुलिस के वरीय अधिकारी शामिल थे। प्रमुख रूप से समीरा एस. (उपायुक्त, पलामू), रेशमा रमेशन (पुलिस अधीक्षक, पलामू), राकेश रंजन (सचिव, डालसा) तथा अनिल श्रीवास्तव (सिविल सर्जन) शामिल रहे।

संयुक्त टीम ने जेल परिसर के विभिन्न हिस्सों का बारीकी से निरीक्षण किया। महिला वार्ड, मेडिकल वार्ड एवं बैरकों की स्थिति की समीक्षा की गई। किचन एवं स्टोर रूम की जांच कर यह सुनिश्चित किया गया कि सरकार द्वारा निर्धारित मानक मेनू के अनुसार कैदियों को पौष्टिक भोजन मिल रहा है या नहीं। साथ ही पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई तथा पुस्तकालय की व्यवस्थाओं को भी परखा गया।

जेल में उपलब्ध मनोरंजन एवं शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान संगीत वाद्य यंत्र एवं पठन-पाठन की सामग्री सही स्थिति में पाई गई।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीराम शर्मा ने कहा कि
“जेल में कोई भी बंदी बिना अधिवक्ता के नहीं रहना चाहिए। डालसा सभी को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करा रहा है। रिमांड, जमानत और अपील से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए बंदी जेल में मौजूद पीएलवी (PLV) के माध्यम से अपनी बात डालसा तक पहुंचा सकते हैं।”

निरीक्षण के दौरान मानवीय संवेदनाओं की झलक भी देखने को मिली। महिला वार्ड में पीडीजे, डीसी एवं एसपी ने महिला बंदियों और उनके बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान वहां मौजूद एक चार वर्षीय बच्चे ने अंग्रेजी के 26 अक्षर और कविता सुनाई, जिसने अधिकारियों का दिल जीत लिया। अधिकारियों द्वारा बच्चों को बिस्किट वितरित किए गए। महिला बंदियों ने बताया कि बच्चों को नियमित रूप से दूध, अंडा एवं फल जैसे पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) के चीफ अमिताभ चंद सिंह एवं उनकी टीम ने बंदियों को उनके मुकदमों की पैरवी से जुड़े कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। टीम ने स्पष्ट किया कि कोई भी बंदी भेदभाव या किसी अन्य बंदी के भय के साये में न रहे, इसके लिए जेल प्रशासन आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है।

निरीक्षण के अंत में टीम ने जेल की वर्तमान व्यवस्थाओं को संतोषजनक पाया। अधिकारियों के अनुसार, इस प्रकार के नियमित निरीक्षण का उद्देश्य जेल प्रशासन को बेहतर बनाना तथा कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना है।

इस अवसर पर प्रभारी काराधीक्षक आनंद कुमार झा, डिप्टी चीफ संतोष कुमार पाण्डेय, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता महेंद्र राम तथा एलएडीसी के कई सहायक अधिवक्ता उपस्थित थे।

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By Susmita Rani

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